चौकशी अहवाल सादर, काही ठिकाणी अराजक माजवण्यास खुली मुभा
हरयाणामध्ये जाट आरक्षणाच्या मागणीसाठी हिंसाचार उसळला असताना ‘जाणूनबुजून निष्काळजीपणा’ दाखवणाऱ्या सुमारे ९० अधिकाऱ्यांवर प्रकाश सिंग समितीने ठपका ठेवला आहे. काही भागांमध्ये झालेली लुटालूट व तोडफोड याकडे कानाडोळा करून अधिकाऱ्यांनी कित्येक तासांकरिता ‘अराजक’ माजवण्याची मुभा दिली होती, असे आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात हिंसाचाराने कळस गाठला असतानाच्या परिस्थितीचे सविस्तर वर्णन करून समितीने म्हटले आहे, की एका घटनेत एक पोलीस अधिकारी इतका घाबरला होता, की तो पळून गेला; तर हिंसाचाराच्या थैमानामुळे विचलित झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांनी हल्ल्यांपासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी त्यांच्या घरावरचे नामफलक हटवले होते.
या घटनांमधील ‘निष्काळजी’ अधिकाऱ्यांना निलंबित किंवा बडतर्फ करण्याची सूचना आपण केलेली नाही, असे उत्तर प्रदेश व आसामचे माजी पोलीस महासंचालक प्रकाश सिंग यांनी शुक्रवारी हा अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर सांगितले, तर सरकार या अहवालाचा अभ्यास करून लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई करेल, असे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर म्हणाले.
जाट आंदोलनादरम्यान आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांसह सुमारे ९० अधिकाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर निष्काळजीपणा दाखवल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आज सादर केलेल्या अहवालात आम्ही त्यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत, असे सिंग यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर सांगितले. यापैकी एकतृतीयांश अधिकारी जाट आंदोलनादरम्यान सर्वाधिक हिंसाचार झालेल्या रोहतकमध्ये तैनात होते, असेही ते म्हणाले.
आंदोलनाची झळ पोहोचलेल्या रोहतक, झझ्झर, जिंद, हिस्सार, कैथल, भिवानी, सोनिपत व पानिपत येथील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकांची आयोगाने तपासणी केली. यापैकी काही भागांत काही अधिकाऱ्यांनी अनेक तासांपर्यंत अराजकाला मुभा दिली. अधिकाऱ्यांनी काहीच न केल्याचे हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांनी आम्हाला सांगितले. ज्यांनी अक्षरश: लुटालूट व जाळपोळ होऊ दिली, त्यांना आम्ही शोधून काढले असल्याचे सिंग यांनी सांगितले.
एका उपविभागात कित्येक तास हिंसाचार सुरू होता. तेथे विशेष जिल्हा दंडाधिकारी व पोलीस उपअधीक्षक यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांनी सहा तास लूट व जाळपोळीसाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य दिल्याचे दिसते. आम्ही या अधिकाऱ्यांची ओळख पटवली असून त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाईची शिफारस केली आहे, असे हा भाग व अधिकाऱ्यांची नावे उघड न करता सिंग यांनी सांगितले.
आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई करायची की नाही याबाबत अधिकाऱ्यांच्या मनात संभ्रम होता. आपण कारवाई केली व त्यात कुणी मरण पावला तर सरकार आपल्या पाठीशी उभे राहील की नाही, असे काहींना वाटत होते. परिस्थिती आणखी चिघळली असती, असे काहींचे म्हणणे होते. एकाने तर आपण घाबरून पळून गेल्याचे कबूल केले, असे सिंग म्हणाले.
जाट आंदोलनाच्या काळात ७ ते २२ फेब्रुवारीदरम्यान पोलीस व नागरी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी काय केले किंवा काय करणे टाळले याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रकाश सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ फेब्रुवारीला समिती नेमली होती.