पीटीआय, नवी दिल्ली
अफगाणिस्तानच्या तालिबानी राजवटीचे हंगामी संरक्षणमंत्री मौलाना मोहम्मद याकूब यांची अलीकडेच भारतीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. ‘तालिबान’ची राजवट सुरू झाल्यानंतर झालेली ही पहिलीच अधिकृत चर्चा असून या वेळी अफगाणिस्तानातील उद्याोजकांना इराणमधील चाबाहार बंदर वापरण्यास अनुमती देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने सैन्य माघारी घेतल्यानंतर २०२१पासून तेथे पुन्हा एकदा तालिबानची सत्ता प्रस्थापित झाली आहे. आतापर्यंत या राजवटीला भारतासह अन्य महत्त्वाच्या देशांनी मान्यता दिलेली नाही. आजपर्यंत केवळ मानवतावादी दृष्टिकोनातून तेथील नागरिकांसाठी पीठ, औषधे, वैद्याकीय सामुग्री असे साहित्य पाठविण्याचे भारताचे धोरण होते. मात्र अलीकडे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-इराण विभागाचे सहसचिव जे. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने याकूब यांची भेट घेतल्याची माहिती मंत्रालयाचे प्रवक्ता रणधीर जैस्वाल यांनी दिली. याकूब यांच्याबरोबरच माजी राष्ट्राध्यक्ष हमिद करझाई व संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांशीही सिंह यांनी चर्चा केल्याचे जैस्वाल म्हणाले. या वर्षाच्या सुरुवातीला भारताने इराणमधील चाबाहार बंदराचा विकास आणि परिचलन करण्यासाठी इराणबरोबर १० वर्षांचा करार केला आहे.
हेही वाचा >>>Canada : चिथावणीखोर वक्तव्याबद्दल कॅनडातील ब्रॅम्प्टनमधील हिंदू मंदिराच्या पुजाऱ्याची हकालपट्टी
कॅनडाकडून पुन्हा आगळिक
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची पत्रकार परिषद दाखविल्याबद्दल ऑस्टेलियातील एका वाहिनीचे प्रक्षेपण कॅनडामध्ये काही काळासाठी बंद करण्यात आले तसेच एका वर्तमानपत्राची काही पानेही गायब करण्यात आल्याचा आरोप जैस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत केला. माध्यमांची मुस्कटदाबी करणारी कॅनडाची राज्यकर्त्यांची भाषणस्वातंत्र्याची भाषा दांभिकपणाची असल्याचे ते म्हणाले. या मुलाखतीत जयशंकर यांनी कॅनडाने केलेल्या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण दिले होते तसेच तेथील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर पाळत ठेवली जात असल्याची शंका उपस्थित केली होती.
