कर्नाटकात तत्कालीन कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या काँग्रेस-जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या १७ आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवला आहे. त्याचबरोबर या अपात्र आमदारांना पोटनिवडणूक लढवण्यास न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णायवर कुमारस्वामी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

”मी या निर्णयावर पूर्णपणे आनंदी नाही. काही राजकीय नेते ज्या प्रकारे आपल्या घटनात्मक संस्थांचा दुरुपयोग करीत आहेत, तसे होऊ नये.” असे कुमारस्वामी यांनी म्हटले आहे.

काँग्रेस-जेडीएसच्या १७ आमदारांनी कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंड पुकारत कर्नाटकात भाजपासाठी अनुकूल भूमिका घेतली होती. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी व्हीप नाकारल्यानं या १७ आमदारांना विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवले होते. तसेच चालू विधानसभेच्या कालावधीत निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे सांगितलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा, संजीव खन्ना आणि कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. अपात्र ठरवण्यात आलेले आमदार पोटनिवडणुकीत विजयी झाले, तर ते मंत्री होऊ शकतात. तसेच सार्वजनिक कार्यालयाची जबाबदारी घेऊ शकतात, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.