दुष्काळ आणि पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई राज्याला भेडसावत असल्यामुळे तामिळनाडूसाठी सध्या तरी कावेरी नदीचे पाणी सोडणे अशक्य असल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार यांनी रविवारी येथे स्पष्ट केले. या समस्या असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखण्यासाठी आमच्या सरकारने याआधी तामिळनाडूला कावेरी नदीचे पाणी सोडले होते परंतु सध्याची गंभीर परिस्थिती पाहता ते आता शक्य नाही, असे शेट्टार म्हणाले.
कावेरी नदीचे पाणी तामिळनाडूला सोडण्याकामी असमर्थता व्यक्त करताना प्रामुख्याने दुष्काळ आणि पाणीटंचाईची कारणे शेट्टार यांनी पत्रकारांना सांगितली. राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ सोमवारी नवी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेणार असून कावेरी पाणी तंटा लवादाचा संकल्पित अंतिम निकाल लागू करू नये अशी त्यांना विनंती या शिष्टमंडळाकडून केली जाणार असल्याची माहिती शेट्टार यांनी दिली. या शिष्टमंडळात खासदार, केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश असून हे शिष्टमंडळ कावेरी पाण्याच्या मुद्दय़ावर पंतप्रधानांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करील, असे ते म्हणाले. विधिज्ञ फली नरिमन यांनी कावेरी पाणी वाटप तंटय़ावर गेली ४० वर्षे कर्नाटकच्या कायदेशीर तुकडीची बाजू मांडलेली असल्यामुळे त्यांना बदलण्याची मागणी शेट्टार यांनी फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर्नाटकने ९ फेब्रुवारीपासून तामिळनाडूतील पिके वाचविण्यासाठी २.४४ टीएमसी पाणी सोडण्यास प्रारंभ केला आणि या निर्णयाविरोधात राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर निदर्शनेही केली. परंतु आता मात्र राज्यातील दुष्काळाच्या मुद्दय़ावर कर्नाटकने आपली असमर्थता व्यक्त केली आहे.