Kerala Booth Level Officer Suicide Case : केरळच्या कन्नूर जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू असतानाच एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पय्यानूरमधील सरकारी शाळेत काम करणारे अनीश जॉर्ज यांनी राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. जॉर्ज यांची निवडणूक आयोगाने बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) म्हणून नियुक्ती केली होती. ते एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत काम करत होते. पोलिसांनी सांगितलं की अनीश जॉर्ज यांच्या घरातील पहिल्या मजल्यावर त्यांचा मृतदेह सापडला.

जॉर्ज यांचे कुटुंबीय व स्थानिकांनी सांगितलं की अनीश जॉर्ज हे गेल्या काही दिवसांपासून स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजनशी (एसआयआर) संबंधित भरमसाठ कामाच्या दबावाखाली होते. या आत्महत्या प्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये जॉर्ज हे गेल्या काही दिवसांपासून कामाच्या तणावाखाली होते असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाकडून कामाचा ताण?

अनीश यांचे निकटवर्तीय श्याम यांनी पीटीआयला सांगितलं की जॉर्ज हे रात्री २-२ वाजेपर्यंत निवडणुकीशी संबंधित अर्ज व वेगवेगळी कागदपत्रं भरणे व संबंधित काम करत असायचे. जॉर्ज यांच्या कुटुंबीयांनी म्हटलं आहे की ते वर्कलोड व तणावात होते.

काँग्रेस व मार्क्स्वादी कम्युनिस्ट पार्टीचा निवडणूक आयोगाविरोधात संताप

या घटनेनंतर केरळमधील राजकीय वातावरण तापलं आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते एम. व्ही. जयराजन म्हणाले, “निवडणूक आयोग सातत्याने बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढवत आहे आणि आम्ही त्याविरोधात आवाज उठवत आहोत. आम्ही अनेकदा या गोष्टीचा विरोध केला आहे. कामाच्या प्रचंड ताणामुळे जॉर्ज यांना कदाचित असहाय्य वाटलं असेल आणि त्यातून त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचललं असेल, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

काँग्रेस नेते रिजिल मकुट्टी यांनी आरोप केला आहे की खूप घाईगडबडीने एसआयआर लागू करून निवडणूक आयोग भारतीय जनता पार्टीचं धोरण राबवत आहे. अनीश जॉर्ज हे त्याच धोरणाचा बळी ठरले आहेत.

निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण

दरम्यान, बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांनी राज्यभरात निवडणूक आयोगाच्या एसआयआरशी संबंधित कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. दुसऱ्या बाजूला मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) रतन यू. केळकर यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “आम्ही याप्रकरणी कन्नूर जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल देण्यास सांगितलं आहे. पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत. बूथ अधिकाऱ्यांना ३१ दिवसांसाठी केवळ एसआयआरशी संबंधित काम सोपवण्यात आलं आहे. आतापर्यंत एकाही अधिकाऱ्याने कामाच्या ताणासंदर्भात तक्रार केलेली नाही.”