गेल्या सहा दिवसांमध्ये देशाच्या संसदेतून आत्तापर्यंत तब्बल १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. आत्तापर्यंत कोणत्याही अधिवेशनात निलंबित झालेल्या खासदारांमध्ये ही सर्वात मोठी संख्या मानली जात आहे. १३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत दोन अज्ञात तरुणांनी घुसखोरी केल्यानंतर त्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन करावं, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. तर दुसरीकडे गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी खासदारांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात आता लोकसभा सचिवालयाने निलंबित खासदारांसाठी एक परिपत्रक काढलं असून त्यांना काही सूचना केल्या आहेत. लोकसभेत कोणत्या पक्षाचे किती खासदार निलंबित? लोकसभेतून आत्तापर्यंत ९५ खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. काँग्रेसच्या ४८ खासदारांपैकी ३९ खासदार निलंबित झाले आहेत. आता पक्षप्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे फक्त ९ खासदार लोकसभेत उरले आहेत. याशिवाय तृणमूल काँग्रेसच्या २२ पैकी १३ खासदारांचं तर द्रमुकच्या २४ पैकी १६ खासदारांचं निलंबन झालं आहे. सपाचे ३ पैकी २ खासदार निलंबित झाले आहेत. शरद पवार गटाचे चारपैकी ३ खासदार निलंबित झाले आहेत. माकपचे तीनपैकी दोन तर भाकपच्या दोनपैकी एका खासदाराचं निलंबन झालं आहे. याशिवाय इंडियन युनियन मुस्लीम लीगचे तिनही खासदार निलंबित झाले आहेत. आप, व्हीसीके व आरएसपी यांचे प्रत्येकी एकेक खासदार निलंबित झाले आहेत. “आता उरलेल्या खासदारांचं निलंबन…”, ठाकरे गटाचा संसदेतील घडामोडींवरून मोदी सरकारला सवाल… लोकसभा सचिवालयाचं 'सूचना' पत्र! दरम्यान, आता निलंबित झालेल्या खासदारांसाठी लोकसभा सचिवालयानं एक सूचनापत्र जारी केलं आहे. यामध्ये खासदारांच्या निलंबनामुळे नेमक्या कोणत्या गोष्टी त्यांनी न करणं अपेक्षित आहे, यासंदर्भात मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत.खासदार जोपर्यंत निलंबित आहेत, तोपर्यंत ही नियमावली लागू असेल, असंही या पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. १. निलंबनाच्या काळात खासदार त्यांचे संसद भवनातील चेंबर्स, लॉबी किंवा गॅलरीमध्ये प्रवेश करू शकत नाहीत. २. हे खासदार सदस्य असलेल्या संसदीय समितीच्या बैठकांना त्यांना उपस्थित राहता येणार नाही. ३. लोकसभेच्या कामकाजात त्यांच्या नावावर कोणताही प्रस्ताव किंवा मुद्दा नमूद केला जाणार नाही. ४. निलंबनाच्या काळात त्यांनी दिलेली कोणतीही नोटीस कामकाजात समाविष्ट केली जाणार नाही. ५. या काळात घेण्यात आलेल्या कोणत्याही संसदीय समिती निवडणुकीत त्यांना मत देता येणार नाही. ६. या काळात त्यांना संसद कामकाजासाठी मिळणारा दैनंदिन भत्ता मिळणार नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस असून विरोधकांकडून या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे सरकारकडून भारतीय साक्ष्य विधेयक २०२३, भारतीय न्याय संहिता २०२३ व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अशी काही महत्त्वाची विधेयकं शेवटच्या दिवशी मंजुरीसाठी सभागृहात मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
