पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच दावोस येथील आर्थिक परिषदेत जागतिक समुदायापुढे लोकशाही वातावरण आणि प्रगतीपथावर असलेला देश म्हणून भारताचे चित्र रंगवले होते. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदींच्या या दाव्याविषयी शंका उपस्थित केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी दावोसमध्ये लोकशाही, भौगोलिकता आणि गतिमानता या तीन गोष्टी भारताच्या भविष्याला एकत्रितपणे आकार देत असल्याचे म्हटले होते. याच मार्गावरून भारत प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करेल. त्यासाठी 'सुधारणा, त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यामधून होणारा कायापालट' हा आमच्या सरकारचा त्रिसूत्री मंत्र असल्याचे मोदींनी सांगितले होते. मात्र, रघुराम राजन यांनी एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींच्या या मतांशी असमहती दर्शवली. मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या कारभाराला लोकशाही म्हणता येईल का, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. सध्या देशासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले निर्णय मोजक्या मंडळींकडून घेतले जातात. हे करताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना डावलले जाते, असा गंभीर आरोप रघुराम राजन यांनी केला. देशातील पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्या देशात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून निर्णय घेतले जात नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत दिली जात नाही. आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकवले जाईल की काय, अशी भीती त्यांच्यात आहे, असे राजन यांनी म्हटले. भारतासाठी कोणत्या गोष्टी लाभदायक ठरतील आणि कोणत्या नाही याविषयी रघुराम राजन यांनी मांडलेली मते. * दिवसेंदिवस सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी केंद्रित होत आहेत का?, आपण एका छोट्या कंपूच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकत आहोत का? २.५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था चालवण्याची क्षमता आपल्यात आहे का, याचाही विचार व्हायला हवा. * 'आधार'च्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला इशारा दिला. ''आधार'ची माहिती कुणालाही सहज उपलब्ध असल्याच्या बातम्या चिंता वाढवणाऱ्या आहेत. सरकारनं आधारची सुरक्षा यंत्रणा भक्कम करायला हवी. 'आधार'साठी दिलेला सर्व डाटा सुरक्षित आहे याची खात्री सरकारनं जनतेला पटवून द्यायला हवी. केवळ आमच्यावर विश्वास ठेवा, असं म्हणून चालणार नाही. * सध्या भारतीय बाजारपेठेत असलेली तेजी सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण मानले जात आहे. मात्र, तसे नसून जागतिक पातळीवरची परिस्थिती यासाठी कारणीभूत आहे. हाँगकाँगच्या बाजारपेठेकडे पाहिल्यास बाजारपेठेत तेजी असणारा आपला देश एकमेव नाही, हे लक्षात येईल. * भारत ही वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाकडे लक्ष वेधले असता राजन यांनी म्हटले की, भारताला नक्की कोणत्या क्षेत्रात विकास करायचा आहे, हे निश्चित केले पाहिजे. देशातील तरूणांचे प्रमाण बघता रोजगार क्षेत्राचा विकास गरजेचा आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेचा विकास वेगान होत असला तरी त्यामानाने देशात रोजगार उपलब्ध होत आहेत का? आपल्याला खरंच तितके रोजगार निर्माण करायचे असतील तर त्यासाठी रोजगाराला चालना देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
