येत्या पाच ऑगस्टपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन भरणार आहे. २६ दिवसांचे हे अधिवेशन ३० ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाजविषयक मंत्रिमंडळ समितीने सोमवारी हा निर्णय घेतला.
अधिसूचनेद्वारे अमलात आलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकाला कायद्याचे रूप मिळवून देण्याचे आव्हान सरकारसमोर या अधिवेशनात आहे. त्याचबरोबर आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी महत्त्वाची अशी भूसंपादन, विमा, निवृत्तीवेतन तसेच कंपनी आणि थेट कर सूचकांक विधेयकासारखी महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात येणार आहेत.
कोळसा खाण घोटाळ्यावरून विरोधकांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून गेल्या अधिवेशनातले कामकाज विरोधकांनी रोखून धरले होते. अन्नसुरक्षेसारखे महत्त्वाचे विधेयक विरोधकांच्या या चालीमुळेच रखडल्याचा आरोप तेव्हा सरकारने केला होता.