पीटीआय, नवी दिल्ली :  २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांत देशात १३.१३ लाखांहून अधिक मुली व महिला बेपत्ता झाल्या असून, त्यांच्यापैकी सर्वात जास्त मध्य प्रदेशातील असून, त्याखालोखाल पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. अठरा वर्षांहून अधिक वयाच्या १०,६१,६४८ महिला आणि त्याहून कमी वयाच्या २,५१,४३० मुली २०१९ ते २०२१ या काळात देशभरात बेपत्ता झाल्या, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गेल्या आठवडय़ात संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीत म्हटले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) ही आकडेवारी जमा केली आहे.

 मध्य प्रदेशातून १,६०,१८० महिला आणि ३८,२३४ मुली वरील कालावधीत बेपत्ता झाल्या. पश्चिम बंगालमध्ये हीच संख्या १,५६,९०५ महिला आणि ३६,६०६ मुली अशी आहे. याच कालावधीत महाराष्ट्रातून १,७८,४०० महिला आणि १३,०३३ मुली बेपत्ता झाल्या. ओडिशात ७०,२२२ महिला व १६,६४९ मुली तीन वर्षांत बेपत्ता झाल्या, तर छत्तीसगडमध्ये त्यांची संख्या ४९,११६ महिला व १०,८१७ मुली अशी होती, असे संसदेला सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीत म्हटले आहे.

Encounter in Abujhmad, naxalite Encounter Abujhmad, 10 naxalites killed, 10 naxalites killed near gadchiroli, naxalite news, chhattisgarh news, marathi news, naxali news, marathi news,
अबुझमाड जंगलात चकमक, १० नक्षलवादी ठार, छत्तीसगड पोलिसांची मोठी कारवाई
maharashtra top in gst collection
जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र अव्वल! सरलेल्या आर्थिक वर्षात तिजोरीत ३.२ लाख कोटींची भर
mumbai high court on sawantwadi dodamarg wildlife corridor
विश्लेषण : सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडॉर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील? न्यायालयाचा आदेश काय? होणार काय?  
chhattisgarh s Elephant Family, Settles in Maharashtra, female elephant, give birth to calf, gadchiroli district , gadchiroli elephant born, elephant news, gadchiroli news, marathi news, animal news,
VIDEO: छत्तीसगडच्या मादीने महाराष्ट्रात दिला पिल्लाला जन्म, ‘प्ररप्रांतीय’ हत्तींचा कुटुंबकबिला विस्तारला…

 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी दिल्लीत बेपत्ता मुली व महिलांची सर्वाधिक संख्या नोंदवली गेली. राष्ट्रीय राजधानीत २०१९ ते २०२१ या कालावधीत ६१,०५४ महिला व २२,९१९ मुली बेपत्ता झाल्या.  देशभरातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आपण अनेक उपाययोजना केल्या असल्याचीही माहिती सरकारने संसदेला दिली. यात लैंगिक अत्याचारांना प्रभावी आळा घालण्यासाठी गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा) कायदा २०१३ अंमलात आणण्याचा समावेश असल्याचे सरकारने सांगितले.