शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान, पेट्रोल-डिझेल व गॅसवरचे अनुदान यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडत असतो, असे सरकार नेहमी सांगत असते. गॅसचे अनुदान सधन व्यक्तींनी सोडून द्यावे असा उपदेशही केला जातो पण प्रत्यक्षात सरकारी उपाहारगृहात खासदारांना जे जेवण किंवा खाद्यपदार्थ मिळतात त्यावर बरेच अनुदान दिले जाते त्यावर कुणी चकार शब्दही काढायला तयार नाही. विशेष म्हणजे खासदारांना दीड लाखांच्या सुविधा उपलब्ध असतानाही त्यांना अनुदानित अन्न दिले जाते. संसदेच्या उपाहारगृहात फिश फ्राय विथ चिप्स २५ रुपये, मटन करी २० रुपये, मटन कटलेट १८ रुपये, मसाला डोसा ६ रुपये, उकडलेल्या भाज्या ५ रुपये याप्रमाणे नगण्य दर आहेत. मांस, मासे, भाज्या यांचे भाव कितीही कडाडले तरी खासदारांच्या या भोजन सुविधेवर अजिबात परिणाम होत नाही. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार फिश फ्रायला ६३ टक्के, मटन करीला ६७ टक्के, मटन कटलेटला ६५ टक्के, भाज्यांवर ८३ टक्के तर मसाला डोसावर ७५ टक्के अनुदान आहे. संसदेच्या उपाहारगृहात ७६ डिशेस म्हणजे उकडलेल्या अंडय़ापासून मटण-चिकनपर्यंत ६३ ते १५० टक्के अनुदानित दराने मिळतात.
