प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांची कृषी पतपुरवठा क्षेत्रात असलेली मध्यवर्ती भूमिका संपवणारे एक परिपत्रक नाबार्डने अलीकडेच जारी केले असून त्यामुळे गुजरातमधील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. असे असले तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण देशातील सहकार क्षेत्रावर होणार असल्याचे संकेत आहेत. नाबार्डचा हा प्रस्ताव बोगस असल्याची टीका गुजरात राज्य सहकारी संघटनेने केली असून या निर्णयामुळे भारतातील ९३ हजार प्राथमिक पतपुरवठा संस्थांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. शेतक ऱ्यांना प्रासंगिक कृषी कामांसाठी लघु मुदतीची कर्जे देण्याचे काम प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था करीत असतात. शेतकरी व ग्रामीण कारागीर यांच्या मालकीच्या या सहकारी संस्था असून त्या ग्रामीण भागात तळागाळाच्या पातळीवर काम करीत असतात.
गुजरात राज्य सहकारी संघटनेचे अध्यक्ष घनश्याम अमीन यांनी सांगितले की, नाबार्डचे हे परिपत्रक बोगस आहे व त्यातून प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. या संस्था आम्ही गेल्या शंभर वर्षांत उभ्या केल्या आहेत. या परिपत्रकामुळे अधिकारी राज्य येणार असून शेतकऱ्यांना वेळेला कर्ज मिळणार नाही. जर या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था मोडीत निघाल्या तर शेतकऱ्यांना सावकारांच्या छळास तोंड द्यावे लागेल, कारण त्यांच्याकडून कर्ज घेण्याशिवाय शेतक ऱ्यांपुढे पर्याय राहणार नाही.
नाबार्डचे परिपत्रक नेमके काय आहे
नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट म्हणजेच नाबार्डने २२ जुलै २०१३ रोजी एक परिपत्रक जारी केले असून त्यात असे म्हटले आहे की, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना त्यांच्या नावे ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत व त्यांना त्यांच्यावतीने कर्जही देता येणार नाहीत. रूपये कार्ड, किसान पतपत्र देणे, कर्जवसुली करणे, कर्ज व ठेवी संबंधी कामे निर्धारित कर्जमर्यादा पाळून ते केंद्रीय सहकारी बँका (सीसीबी व राज्य सहकारी बँका) यांच्या वतीने पूर्वनिर्धारित कमिशनच्या आधारावर करू शकतील. या परिपत्रकामुळे प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांना स्वतंत्र अस्तित्व राहणार नाही व त्या मोठय़ा सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधी म्हणून काम करतील असा याचा अर्थ असल्याचे गुजरात राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अजय पटेल यांनी सांगितले. नाबार्डचे अध्यक्ष प्रकाश बक्षी यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेमलेल्या एका तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था या व्यापार प्रतिनिधी काम करतील असा प्रस्ताव मांडला व त्याआधारे हे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते.