हेलिकॉप्टर खरेदीतील गैरव्यवहार तसेच इतर अनेक संरक्षण साहित्य खरेदी घोटाळय़ांच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने आज नवीन संरक्षण साहित्य खरेदी धोरण आजपासून अमलात आणले आहे. संरक्षण व लष्करी साहित्य खरेदी व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे हा त्यामागाचा हेतू आहे. नवीन धोरणात भारतीय कंपन्यांना प्राधान्य देण्यासाठी काही पावले उचलण्यात आली आहेत.संरक्षण खरेदी प्रक्रिया २०१३ या नावाने हे संरक्षण साहित्य खरेदी धोरण तयार करण्यात आले असून, त्यात भांडवली खरेदीला चालना देतानाच स्पर्धात्मकतेतील गरजा, स्वदेशी संरक्षण क्षेत्राची मजबूत उभारणी व उच्च दर्जाची पारदर्शकता, सार्वजनिक जबाबदारी यावर भर देण्यात आला आहे. भारतीय उद्योगांना संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारात समान संधी मिळावी असाही प्रयत्न यात केला आहे असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. स्वदेशीकरणाला या धोरणामुळे चालना मिळेल असेच हे प्रगती साधणारे पाऊल आहे. संरक्षण उद्योग व खरेदी संस्थांकडून या धोरणाचे स्वागत होईल अशी अपेक्षा संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी व्यक्त केली आहे.संरक्षण अधिग्रहण ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे असे सांगून संरक्षणमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे, की संरक्षण साहित्य खरेदी ही वेगाने झाली पाहिजे, त्याचबरोबर त्यात स्पर्धात्मकता, देशी उद्योगांना प्राधान्य, पारदर्शकता या बाबींनाही योग्य स्थान असले पाहिजे. नवीन धोरणात देशी संरक्षण साहित्य उत्पादक कंपन्यांना उच्च अग्रक्रम दिला आहे, त्याबाबतची प्रक्रियाही सुलभ केली आहे. जर परदेशी कंपन्यांकडून संरक्षण साहित्य खरेदी करायची असेल तर लष्करी दलांना हे स्पष्ट करावे लागेल, की स्वदेशी कंपन्यांकडून संरक्षण साहित्य खरेदी न करण्याची कारणे काय आहेत, त्यामुळे स्वदेशी उद्योगांना उत्तेजन मिळणार आहे. शिवाय अगदी एखाद्या परदेशी कंपनीकडून संरक्षण साहित्य खरेदी केली तरी त्यांच्या दुरुस्ती व निगेसाठी परदेशी कंपनी भारतीय कंपन्यांची नावे सुचवू शकणार आहे. लष्करी मुख्यालय व संरक्षण साहित्य खरेदी मंडळ यांच्या संरक्षण सचिवांच्या अधिपत्याखालील मंडळांना आर्थिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
