न्यूज क्लिकचे संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना सर्वोच्च न्यायालायने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत. प्रबीर पुरकायस्थ यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी युपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांना दिल्ली पोलिसांकडून अटक करण्यात आली होती. दिल्ली पोलिसांनी युपीए अंतर्गत केलेल्या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडल्यानंतर बुधवारी न्यूजक्लिकचे संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना न्यायालयाने सोडण्याचे आदेश दिले. न्यूजक्लिक या वृत्त संकेतस्थळाने चीनकडून बेकायदा निधी घेतल्याचा आरोप आहे. तसेच चिनी प्रचारासाठी न्यूजक्लिकला कोट्यवधी रुपयांचा विदेशी निधी मिळाल्याचा आरोप आरोपपत्रात करण्यात आला होता. हा निधी अमेरिकेच्या मार्गाने पुरवण्यात आल्याचं एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आलं होतं. हेही वाचा : DHFL Scam : ३४ हजार कोटी रुपयांच्या बॅंक फसवणूक प्रकरणी धीरज वाधवान यांना सीबीआयकडून अटक https://twitter.com/ANI/status/1790617190426726475?t=1wBoZMrgOX56Ya5ZdW90ww&s=08 अटक आणि कोठडी बेकायदेशीर 'बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’च्या (यूएपीए) विविध कलमांअंतर्गत प्रबीर पुरकायस्थ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात गेल्या वर्षी पुरकायस्थ यांना दिल्ली पोलिसांकडून अटक झाली होती. दरम्यान आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यूजक्लिकच्या संस्थापकाची अटक आणि त्यानंतर त्यांना झालेली कोठडी बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रिमांडपूर्वी अटकेचे कारण त्यांना किंवा त्यांच्या वकिलांना सांगितले नव्हते, असे निरिक्षण न्यायालयाचे नोंदवले आहे. दरम्यान, यूएपीए प्रकरणात न्यूजक्लिकचे संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना सोडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अर्शदीप खुराना यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने अटक आणि रिमांडची कार्यवाही बेकायदेशीर ठरवली आहे. प्रबीर पुरकायस्थ यांच्या सुटकेचे निर्देश दिले आहेत. आता ट्रायल कोर्टासमोर जामीनपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा आहे. कारण आम्ही सुरुवातीपासूनच त्याच्याविरुद्ध झालेली कार्यवाही ही बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलो होतो. तसेच अटक करण्याची पद्धत बेकायदेशीर होती, हे आता सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटलं आहे."
