खुशाल जमीन खरेदी करा!

‘तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी करायची आहे, खुशाल जा आणि जमीन खरेदी करा. तुम्हाला त्यासाठी सरकारकडे येण्याची गरज नाही. येथून पुढे उद्योजकांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे येण्याची गरज नाही,’ अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी बुधवारी नव्या भूसंपादन कायद्याचे जोरदार समर्थन केले.
शतकाहूनही अधिक जुनाट असलेला, १८९४चा भूसंपादन कायदा रद्दबातल ठरवत नव्या भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी १ जानेवारीपासून सुरू झाली. गेल्याच वर्षी २७ सप्टेंबरला केंद्र सरकारने भूसंपादन कायदा रद्दबातल ठरवत नव्या कायद्याला मंजुरी दिली होती. मात्र, जुन्या कायद्याची जागा नव्या कायद्याने घेतली असून जमीनखरेदीची सर्व प्रक्रिया तशीच राहील, अशी भीती व्यक्त करत उद्योजकांनी नव्या कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. रमेश यांनी खासगी उद्योजकांना दिलासा देत नवा कायदा त्यांना देशात कुठेही जमीन खरेदीसाठी परवानगी देत असल्याचे स्पष्ट केले. खासगी उद्योजकांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे केंद्र किंवा राज्य सरकारांकडे खेटे घालण्याची गरज नाही. खासगी जमिनीची खरेदी करण्यास ते मुक्त आहेत, त्यात सरकारी यंत्रणा ढवळाढवळ करणार नाही व हेच नव्या भूसंपादन कायद्याचे सूत्र असल्याचे रमेश यांनी स्पष्ट केले.
नवा भूसंपादन कायदा सार्वजनिक कामासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी संपादित केलेल्या जमिनींसाठीच लागू असेल. त्यामुळे खासगी जमीन खरेदीसाठी उद्योजकांना सरकारकडे येण्याची गरज नाही. पूर्वीचा जुनाट कायदा शेतकरी आणि आदिवासींना मारक ठरत होता. त्यामुळेच त्यात बदल करून नवा कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला आहे. त्यामुळे खासगी उद्योजक खासगी जमीन त्यांच्या प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यास मुक्त आहेत, असे जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले.

नव्या कायद्याची वैशिष्टय़े
* खासगी प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असल्यास ८० टक्के संमती आवश्यक
* प्रकल्प खासगी-सार्वजनिक स्वरूपाचा असल्यास ७० टक्के संमती आवश्यक
* स्थानिकांचे पुनर्वसन होणे आवश्यक