बलात्कारविरोधी कायद्याला पीडितेचे नाव नाही

बलात्कारविरोधी प्रस्तावित कायद्याला दिल्लीत अमानुष सामूहिक बलात्काराची बळी ठरलेल्या मृत पीडितेचे नाव द्यावे काय, या मुद्यावरून आता वाद आणि चर्चा सुरु झाली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री शशी थरूर यांनी मांडलेली ही कल्पना पीडितेचे कुटुंबीय तसेच माजी पोलीस अधिकारी किरण बेदी यांनी उचलून धरली असली तरी केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, काँग्रेस तसेच भाजपला ही सूचना मान्य नाही.
आजच्या इतिहासात भारतीय दंड विधानातील कुठल्याही कायद्याला कुणा व्यक्तीचे नाव देण्यात आलेले नाही, असा युक्तिवाद गृह मंत्रालय तसेच काँग्रेस पक्ष करीत आहे. भाजपनेही या प्रस्तावाचा विरोध करण्याचे ठरविले आहे. मात्र, थरूर यांच्या कल्पनेचे किरण बेदी तसेच पीडीत तरुणीच्या कुटुबियांनी समर्थन केले आहे. बलात्कारविरोधी प्रस्तावित कठोर कायद्याला आपल्या मुलीचे नाव दिल्यास तिचा तो सन्मान ठरेल, असे मृत तरुणीच्या पित्याचे म्हणणे आहे. मुलीचे नाव जाहीर करायलाही त्यांचा आक्षेप नाही.
मृत तरूणीचे नाव जाहीर करण्याची तसेच प्रस्तावित बलात्कारविरोधी कायद्याला पीडितेचे नाव देण्याची कल्पना मांडून शशी थरुर यांनी मात्र काँग्रेस पक्ष व केंद्र सरकारची नाराजी ओढवून घेतली आहे. थरूर यांचे ते वैयक्तिक मत आहे. ते केंद्रात मंत्री आहेत. त्यांना हा प्रस्ताव सरकारपुढे किंवा काँग्रेसच्या व्यासपीठावर मांडला असता तर ते अधिक बरे झाले असते, असा नापसंतीचा सूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रशीद अलवी यांनी आळविला. भाजपनेही थरूर यांच्या कल्पनेचा विरोध केला आहे. या प्रस्तावाचा आपला पक्ष विरोध करेल, असे भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शाहनवाझ हुसैन म्हणाले.