मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाक या अनिष्ट प्रथेला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवल्यानंतर आता, अशा प्रकारे जर कोणत्याही मुस्लिम पतीने आपल्या पत्नीला तिहेरी तलाक दिल्यास त्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. तिहेरी तलाक पद्धत संपुष्टात आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारने नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात संसदेत तो मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. ‘न्यूज १८’ ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

केंद्र सरकारने सर्व राज्यांकडे या विधेयकाचा मसूदा पाठवला असून त्यावर प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. या विधेयकानुसार, तोंडी तिहेरी तलाक देणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. तसेच तो अजामीनपात्र गुन्हा असणार आहे. मात्र, हा कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाकडून सहा महिन्यांसाठी तिहेरी तलाकवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. या कालावधीत सरकारने यासंबंधीचा कायदा करावा असेही कोर्टाने म्हटले आहे. जर सहा महिन्यांत सरकारने यासंबंधीचा कायदा केला नाही तर ही स्थगिती कायम राहिल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. याबाबत सगळ्या पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून मत द्यावे आणि कायदा तयार करण्यासाठी सरकारला सहकार्य करावे असेही आवाहन केले आहे.