ऑनलाइन रम्मीवर बंदी घालण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय केरळ हायकोर्टाने सोमवारी रद्द केला. न्यायालयाने हा कौशल्याचा खेळ मानत आणि लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटने (एलडीएफ) दावा केल्याप्रमाणे या खेळाला जुगार मानले जाणार नाही असेही म्हटले. ऑनलाइन रम्मी गेम पैशासह किंवा त्याशिवाय खेळला जातो त्यामुळे हा कौशल्याचा खेळ आहे असे कोर्टाने म्हटले आहे. केरळ हायकोर्टाने सोमवारी पैशासाठी खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन गेमवर बंदी घालणारी राज्य सरकारची अधिसूचना रद्द केली. न्यायमूर्ती टी आर रवी यांच्या एकल खंडपीठाने केरळ सरकारचा हा मनमानी आणि असंवैधानिक निर्णय असल्याचे म्हणत रद्द केला. ऑनलाईन रम्मीवर बंदी घालणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेच्या विरोधात न्यायालयाने अनेक ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या याचिकांवर हा आदेश दिला. राज्य सरकारचे मत होते की सट्टेबाजीसाठी खेळली जाणारी ऑनलाईन रम्मी जुगार खेळण्यासारखे आहे आणि त्यामुळे त्याच्यावर बंदी घालण्यात यावी. कार्ड गेमच्या थेट स्वरूपाला परवानगी असताना ऑनलाइन रम्मी खेळण्यावर बंदी घालणे अनियंत्रित आहे असा युक्तिवाद गेमिंग कंपन्यांनी केला. यावेळी हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की हा खेळ जुगार किंवा गेमिंगमध्ये येत नाहीत, त्यामुळे खेळ खेळण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, जो एक प्रकारे व्यवसायाचा भाग आहे, तो कमी केला जाऊ शकत नाही. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनंतर सट्टेबाजीसाठी ऑनलाईन रम्मी खेळण्यास बंदी घातली आणि घटनेनुसार हे योग्य नाही. याचिकाकर्त्यांनी केरळ सरकारच्या २३ फेब्रुवारी २०२१ च्या आदेशाला आव्हान दिले होते. सरकारने केरळ गेमिंग कायदा, १९६० च्या तरतुदींनुसार राज्यात ऑनलाईन रम्मीवर बंदी घातली होती. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी आंध्र प्रदेश विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा उल्लेख केला होता. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की रम्मी हा प्रामुख्याने कौशल्याचा खेळ आहे. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की ज्या खेळांमध्ये यश पूर्णपणे कौशल्यावर अवलंबून असते ते जुगार मानले जाणार नाहीत. म्हणूनच राज्याच्या जुगार आणि गेमिंग कायद्यांतर्गत रम्मीवर बंदी घातली जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्यांना ऑनलाईन रमीद्वारे कौशल्याने खेळायला मिळणारा लाभ हा व्यवसायासारखा आहे.
