लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. घटनास्थळी हजारोंची गर्दी होती, तरीही आतापर्यंत केवळ २३ प्रत्यक्षदर्शी का सापडले आहेत असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला या घटनेच्या साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवण्याचे आणि साक्षीदारांचे जबाब त्वरीत नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणाच्या न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशीच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. आठ नोव्हेंबरला पुन्हा याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडली. ६८ साक्षीदारांपैकी ३० साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून २३ जणांनी या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याचा दावा केला आहे असे हरीश साळवे म्हणाले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, शेतकऱ्यांची मोठी रॅली होती, शेकडो शेतकरी उपस्थित होते, मग केवळ २३ प्रत्यक्षदर्शी सापडले का? यानंतर साळवे यांनी सांगितले की, लोकांनी कार आणि कारमधील लोकांना पाहिले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “घटनास्थळी ४०००-५००० लोकांचा जमाव होता. त्यामध्ये सर्व स्थानिक आहेत आणि या घटनेनंतरही आंदोलने करत आहेत. असे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. मग या लोकांना ओळखायला हरकत नसावी.” त्याचवेळी हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आतापर्यंत नोंदवलेल्या सर्व साक्षीदारांचे जबाब उत्तर प्रदेश सरकार सीलबंद लिफाफ्यामध्ये देऊ शकते. गेल्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात उशीर केल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले होते. उत्तर प्रदेश सरकारने साक्षीदारांचे जबाब जाहीर करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबर रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याप्रकरणी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा यांच्यासह १० जणांना अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी दोन वकिलांनी याचिका दाखल करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली होती.
