जीवन विमा पॉलिसी घेण्यासाठी अधिकाधिक नागरिकांना प्रवृत्त करण्यासाठी विमा पॉलिसीच्या पहिल्या हप्त्यावर लावण्यात येणारा सेवाकर रद्द करण्याबरोबरच निवृत्तिवेतनावर आधारित विमा योजनांना जादा करसवलत देण्याचा विचार केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने चालवला आहे. येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
प्राप्तिकर खात्याच्या नियमांनुसार सध्या एक लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याच्या हप्त्यांना प्राप्तिकरातून वगळण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत करबचतीचे विविध मार्ग उपलब्ध झाल्याने तसेच विमा पॉलिसीवर आकर्षक परतावे मिळत नसल्याने सर्वसामान्यांचा विमा पॉलिसीकडील ओढा कमी झाला आहे.
सरकारची भूमिका
अलीकडेच, अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांची विमाक्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रतिनिधीशी झालेल्या चर्चेत ही बाब अधोरेखित झाली. नागरिकांनी सोन्यासारख्या गोष्टींमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी विम्यामध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. या पाश्र्वभूमीवर आगामी अर्थसंकल्पात विमाधारकांना अधिक करसवलत देण्याचा विचार सुरू आहे.
सेवाकरही रद्द ?
याशिवाय विम्याच्या पहिल्या हप्त्यावर आकारण्यात येणारा सेवाकरही रद्द करण्यात येण्याची शक्यता आहे. अनेकदा पहिला हप्ता भरल्यानंतरही बहुतांश पॉलिसी पुढे सुरू राहात नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्षात विमा पॉलिसी सुरू राहिल्यानंतरच सेवाकर आकारण्यात यावा, अशी मागणी विमा कंपन्यांनी केली होती. त्यालाही सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज आहे.