scorecardresearch

राजद्रोह कायद्याला स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : फेरविचार होईपर्यंत नवे गुन्हे नोंदवण्यास मनाई

राजद्रोह कायद्याला स्थगिती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.

पीटीआय, नवी दिल्ली : राजद्रोह कायद्याला स्थगिती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.  या ब्रिटिशकालीन कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत राजद्रोहाचा कोणताही गुन्हा दाखल करू नये, असे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाने या कायद्याखालील सर्व प्रलंबित खटले थांबविण्याचे आदेश सरकारला दिले.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला़ नागरी स्वातंत्र्य, नागरिकांचे हित आणि राष्ट्रहित यामध्ये संतुलनाची गरज आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्यांची दखल घेत भारतीय दंडविधानातील राजद्रोहाचे १२४ (अ) कलम सध्याच्या सामाजिक वातावरणात गैरलागू असल्याने या तरतुदीचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालय परवानगी देत आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केल़े  या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि हिमा कोहली यांचा समावेश आहे.

या कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत १२४ (अ)  कलमांतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नयेत, असे आदेश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना दिले आहेत़  या प्रकरणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवडय़ात सुनावणी निश्चित करून, सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशांपर्यंत या निर्देशांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. या स्थगिती निर्णयाचा दाखला देऊन राजद्रोह कायद्यांर्गत खटले सुरू असलेले पक्षकार संबंधित न्यायालयांकडे या कलमातून सवलत देण्याची विनंती करू शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘‘केंद्र आणि राज्य सरकार या कायद्याचे पुनर्मूल्यांकन होईपर्यंत भारतीय दंडविधानातील १२४ (अ) नुसार गुन्हा दाखल करणे, चौकशी सुरू ठेवणे, कठोर कारवाई थांबवतील अशी आशा आहे,’’ असेही खंडपीठाने नमूद केले.

‘‘देशाच्या महाधिवक्त्यांनी गेल्या सुनावणीत राजद्रोहाच्या कायद्याच्या गैरवापराची काही उदाहरणे दिली. त्यात ‘हनुमान चालिसा’ म्हटल्याबद्दल या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याचे उदाहरण देण्यात आले. त्यामुळे जोपर्यंत या कायद्याची फेरविचार प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सरकारी यंत्रणेने या कलमांतर्गत कोणतीही कारवाई न करणेच योग्य राहील’’, असे सरन्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले आह़े

केंद्र सरकारने देशद्रोहांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण राखण्यासाठी पोलीस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी नेमण्याची सूचना केली आहे. त्याबाबत खंडपीठाने असहमती दर्शवली. केंद्राने असेही म्हटले होते, की या प्रकरणांवरील प्राथमिक तपासणी अहवालाची नोंद रोखता येणार नाही. कारण यातील तरतूद दखलपात्र गुन्ह्यांशी संबंधित आहे. १९६२ मध्ये घटनापीठाने ती कायम ठेवली होती. त्यावर खंडपीठाने स्वतंत्रपणे या आदेशासंदर्भात काही काळ विचारविनिमय केला. त्यानंतर हा स्थगिती आदेश देताना नमूद केले, की यासंदर्भात सर्वागीण मुद्यांची दखल घेऊन आम्ही हा आदेश देत आहोत. केंद्र सरकारच्या मताचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले, की केंद्रालाही प्रथमदर्शनी हे मान्य आहे, की या कलमाचा योग्य मंचाद्वारे फेरविचार व्हावा. याप्रकरणी अंतरिम आदेश देत न्यायालयाने राजद्रोहाच्या आरोपाखाली गन्हे दाखल झालेल्यांना दिलासा दिला.

या कलमांतर्गत प्रलंबित खटले, याचिका, सुनावणीस स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, या कलमांशिवाय इतर गुन्हे असतील तर कायदेशीर प्रक्रिया करता येईल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या कलमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्याची परवानगीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

याआधी केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्राचा या प्रकरणाबाबतचा दृष्टीकोन खंडपीठापुढे मांडला. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेस त्यांनी विरोध दर्शवला. केंद्राने आधी राजद्रोहाच्या कायद्याचे समर्थन केले होत़े मात्र, नंतर या कायद्याचा फेरविचार करण्यात येत असल्याची भूमिका केंद्राने मांडली़  त्यामुळे न्यायालयाने प्रलंबित प्रकरणे आणि नव्या प्रकरणांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होत़े

सहा वर्षांत अवघे १२ जण दोषी!

‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या आकडेवारीनुसार २०१५ ते २०२० या सहा वर्षांत राजद्रोहाचे ३५६ खटले दाखल झाले. ५४८ जणांना अटक झाली. मात्र, अवघ्या सात खटल्यांतील १२ जण दोषी ठरून त्यांना शिक्षा झाली. १९६२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कायद्याची वैधता मान्य करत त्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितले होते.

राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची विरोधकांची मागणी

नवी दिल्ली : राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे राजकीय पक्षांनी स्वागत केले असून भाजपने त्याचे श्रेय पंतप्रधान मोदींना दिले आहे. विरोधी पक्षांनी हा कायदा कायमस्वरुपी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ‘‘सत्यकथन हा राजद्रोह नव्हे, देशप्रेम आहे. सत्य ऐकणे हा राजधर्म असतो, सत्याला चिरडून टाकणे हा अहंकार असतो. न घाबरता सत्य सांगा’’, असे ट्वीट करत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजपला लक्ष्य केले.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Postponement sedition law supreme court decision refusal register new cases till reconsideration ysh

ताज्या बातम्या