लिव्ह इन रिलेशनशिप हा भारतात नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. पारंपरिक पद्धतीने विवाहबंधनात न अडकता सोबत लिव्ह-इनमध्ये राहण्याचा ट्रेंड हल्ली दिसू लागला असून त्यावर संमिश्र भूमिका वेळोवेळी घेतल्या गेल्या आहेत. त्यामध्ये आता पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात घेतलेली भूमिका चर्चेत आली आहे. मुलीच्या कुटुंबीयांपासून संरक्षण मिळावं, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच, "लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह आहेत", असं देखील न्यायालयाने नमूद केलं आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर सोशल मीडिया आणि कायदेविषयक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. नेमकं झालं काय? हरयाणा उच्च न्यायालयामध्ये उत्तर प्रदेशची १९ वर्षीय तरुणी आणि पंजाबच्या २२ वर्षीय तरुणाने याचिका दाखल केली आहे. गेल्या ४ वर्षांपासून हे दोघे लिव्ह-इन संबंधांमध्ये आहेत. मात्र, तरुणीच्या कुटुंबीयांचा त्यांच्या आंतरजातीय विवाहाला विरोध आहे. त्यांच्याकडून अनेकदा धमक्या आल्याचा देखील या दोघांनी दावा केला आहे. त्यामुळे तरुणीच्या कुटुंबीयांकडून संरक्षण मिळावं, अशी मागणी करणारी याचिका या दोघांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. काय सांगितलं न्यायालयानं? दरम्यान, ही याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने अशा प्रकारचं संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. "याचिकाकर्ते त्यांच्या संरक्षणासाठी याचिका करून त्यामाध्यमातून त्यांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या हे अस्वीकारार्ह आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संरक्षण पुरवलं जाऊ शकत नाही", असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. Video: शरीर थकतं पण प्रेम नेहमीच तरुण असतं! ‘हा’ व्हिडिओ पाहून नेटिझन्स झाले भावूक! दरम्यान, यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच देशात लिव्ह-इन संबंध बेकायदा ठरवता येणार नाहीत असं नमूद केलं आहे. आम्ही संबंधित तरुण आणि तरुणीच्या लग्नापर्यंत त्यांच्या जीविताचं रक्षण करण्यासाठी संरक्षणाची मागणी केली होती. सध्या ते दोघेही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहात आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांचा लग्नासाठी विरोध टाळण्यासाठीच त्यांना हे करावं लागलं", अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्त्यांचे वकील जे. एस. ठाकूर यांनी दिली आहे.
