देशभरात सध्या केंद्र सरकार विरुद्ध ट्विटर असा वाद सुरु असलेला पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारन सोशल मीडियासाठी ठरवून दिलेल्या नियमावलीचं पालन ट्विटरकडून केलं जात नाहीये. त्यामुळे एकीकडे केंद्र सरकारनं ट्विटरला शेवटची नोटीस बजावली असताना दुसरीकडे ट्विटरकडून थेट उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि संघाशी संबंधित इतर अनेकांच्या ट्विटल हँडलची 'ब्लू टिक' काढून घेतल्यामुळे मोठा गदारोळ झाला. शेवटी ट्विटरनं खुलासा करत ही ब्लू टिक परत केली आणि सगळ्यांच्या खात्यांवर पुन्हा ते निळं चिन्ह झळकू लागलं. पण या सगळ्या प्रकरणावरून आता विरोधकांनी केंद्रावर निशाणा साधायला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे विद्यमान खासदार राहुल गांधी यांनी त्याच ट्विटरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. देशात सध्या लसींच्या तुटवड्याची समस्या उभी राहिली आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत ऑक्सिजन तुटवड्याची समस्या होती. त्याशिवाय रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सिजन बेड या समस्या देखील समोर येत आहेत. यावर सातत्याने राहुल गांधी यांनी निशाणा साधला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देशात करोनासाठीच्या लसींचा तुटवडा असताना केंद्र सरकार मात्र ट्विटरच्या मागे लागले असल्याची टीका राहुल गांधींनी केली आहे. तुम्हाला लस हवी असेल तर.! "ब्लूट टिकसाठी मोदी सरकार भांडत आहे, कोविडची लस हवी असेल, तर आत्मनिर्भर व्हा", असं सूचक आणि खोचक ट्वीट राहुल गांधींनी केलं आहे. तसेच, या ट्वीटसोबत #Priorities देखील लिहिलं आहे. त्यामुळे करोनाच्या संकटकाळात लसींचा तुटवडा असताना मोदी सरकार मात्र ट्विटरच्या ब्लू टिकला प्राधान्य देत असल्याची खोचक टीका त्यांनी केली. “…अन्यथा परिणामांना तयार राहा”, केंद्र सरकारचा Twitter ला शेवटचा इशारा! काय आहे ट्विटरचा वाद? केंद्र सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियावरील सेवा देणाऱ्या सर्व कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जारी केली. या नियमावलीनुसार सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे संदेश पहिल्यांदा पोस्ट करणाऱ्याची माहिती देणे, भारतात नोडल अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी यांची नेमणूक करणे अशा अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. २६ मे पासून देशभरात ही नियमावली लागू झाली असून ट्विटरकडून अजूनही त्यावर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. समजून घ्या : Twitter वरील Blue Tick म्हणजे काय? केंद्राची ट्विटरला शेवटची नोटीस! दरम्यान, यासंदर्भात २६ मे आणि २८ मे रोजी केंद्र सरकारने पाठवलेल्या पत्राला ट्विटरकडून समाधानकारक आणि कृतीआधारित उत्तर देण्यात आलेलं नाही. दुसरीकडे शनिवारी सकाळी ट्विटरनं उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या ट्विटर हँडल्सवरून ब्लू टिक हटवली. कोणतेही ट्विटर हँडल विश्वासार्ह आहे किंवा नाही, हे या ब्लू टिकवरून अधिक स्पष्ट होतं. यासोबत संघाशी संबंधित इतर काही अकाउंट्सवरची देखील ब्लू टिक हटवण्यात आली. तर शनिवारी दुपारी केंद्र सरकारने ट्विटरला नियमावलीचं पालन करण्यासाठी शेवटची नोटीस बजावली. संध्याकाळ होईपर्यंत ट्विटरनं उपराष्ट्रपती आणि सरसंघचालकांच्या ट्विटर हँडलवरची ब्लू टिक पुन्हा लावली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार विरुद्ध ट्विटर असा वाद सध्या पाहायला मिळत आहे.
