बिहार पोलिसांनी निलंबित पोलीस उपमहानिरीक्षकासह चार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या एकूण १७ कार्यालयांवर घातलेल्या छाप्यात रोख रकमेसह अंदाजे १०० कोटींची मालमत्ता दर्शविणारी कागदपत्रे जप्त केली आहेत.
बिहार पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (ईओयू) निलंबित पोलीस उपमहानिरीक्षक आलोक कुमार, ग्रामीण अभियांत्रिकी संघटनेचे (आरईओ) कार्यकारी अभियंता मिथिलेश कुमार, सार्वजनिक आरोग्य आणि अभियांत्रिकी खात्याचे कार्यकारी अभियंता नागेश्वर शर्मा, अंमलबजावणी खात्याचे उपनिरीक्षक मोहम्मद युनूस यांच्या एकूण १७ कार्यालयांवर छापे घालण्यात आल्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (मुख्यालय) रवींद्र कुमार यांनी सांगितले. गुरुवारी पहाटेपर्यंत ही कारवाई सुरू होती.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली बिहार पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तीन जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे बिहारचे पोलीस महानिरीक्षक अभयानंद यांनी पीटीआयला सांगितले.
या संदर्भात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करून अभयानंद पुढे म्हणाले की, संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांवरील छाप्यात जप्त करण्यात आलेल्या दस्तऐवजाबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात येईल, जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे जाईल.
सारण जिल्ह्य़ातील एका दारू व्यापाऱ्याकडून पोलीस उपमहानिरीक्षक आलोक कुमार यांनी १० कोटी रुपयांची खंडणी घेतल्याची तक्रार अलीकडेच करण्यात आली होती. त्यावरून त्यांना याअगोदरच निलंबित करण्यात आले आहे. कुमार हे जम्मू आणि काश्मीर कॅडरचे आयपीएस अधिकारी असून याअगोदर ते पाटणा येथे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकपदी कार्यरत होते.