अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक विधेयकास राज्यसभेची मंजुरी देशाला हादरवून टाकणाऱ्या ‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या सुटकेविरोधात जनमानसात असलेल्या रोषाचे प्रतिबिंब राज्यसभेतही उमटले. अत्याचार करून केवळ अल्पवयीन असल्याने संरक्षण मिळण्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून बाल गुन्हेगार न्याय विधेयकात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे विधेयक उद्या, मंगळवारी राज्यसभेत मांडण्यात येईल. सर्वपक्षीय सदस्यांनी हे विधेयक मांडण्याची मागणी सरकारकडे केली. दरम्यान, अनुसूचित जाती व जमातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना असलेल्या विधेयकाला राज्यसभेत सर्वानुमते अवघ्या तीन मिनिटांत मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार.. आदी गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे मानले जातील. ‘एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंधक विधेयका’चा अध्यादेश ४ मार्च रोजी काढण्यात आला होता. त्यात अत्याचाराच्या घटनांचा समावेश करण्यात आला होता. हे खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार असून पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने विकासासाठी असणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करताना विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद सुधारित विधेयकात आहे. पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकास लोकसभेने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे चर्चेची औपचारिकता न पाळता राज्यसभेने या विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले. एससी-एसटी विधेयकासाठी तीन तासांची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ते केवळ तीन मिनिटांत मंजूर झाले. त्यानंतर अन्य विधेयक मांडण्याच्या तयारीत असलेल्या सरकारला विरोधकांनी मज्जाव केला. ‘‘आम्ही तीन तासांचे काम अवघ्या तीन मिनिटांत केले आहे. त्यामुळे आता कामकाजात नसलेले विधेयक मांडू नका,’’ असे सांगून विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सत्ताधाऱ्यांना रोखले. विरोधकांच्या या मुत्सद्देगिरीमुळे सरकारला अन्य विधेयक मांडता आले नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या आरोपांचे पडसाद राज्यसभेतही उमटले. कठोर शिक्षेची तरतूद * अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचार करणाऱ्यांना यापूर्वी एका वर्षांची शिक्षा होत असे. त्यात आता वाढ करण्यात आली आहे. * सुधारित कायद्यातील कलम ३ नुसार आता काही गुन्ह्य़ांचा उल्लेख गंभीर गुन्हे असा केला जाणार आहे. * एससी-एसटींना सरकारी सुविधांचा लाभ घेण्यापासून रोखणे, जादूटोण्याचे आरोप करणे, धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश करण्यास मज्जाव, सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार.. आदी गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे मानले जातील. एका अर्थाने हे गुन्हे क्रूरता मानली जाणार आहे.
