एपी, मॉन्ट्रियॉल (कॅनडा) : चार वर्षांच्या भरीव वाटाघाटीनंतर भारतासह सुमारे २०० देशांनी जागतिक जैवविविधता संरक्षण व नुकसानभरपाई संबधिचा महत्त्वाचा ऐतिहासिक करार मंजूर केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या १५ व्या ‘कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज’ (यूएन कॉप १५) या जैवविविधता शिखर परिषदेतील वाटाघाटींच्या सर्वंकष विचारमंथनानंतर सोमवारी पहाटे अंतिम सत्रात करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. चीनच्या अध्यक्षतेखाली झालेला हा करार भूप्रदेश, व सागरी क्षेत्रातील विविध प्रजातींना प्रदूषण, ऱ्हास आणि हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांपासून उद्देशाने करण्यात आला आहे. उपस्थित प्रतिनिधींच्या जोरदार टाळय़ांच्या गजरात, शिखर परिषदेचे अध्यक्ष व चीनचे पर्यावरण मंत्री हुआंग रुनक्यु यांनी ‘कुनिमग-मॉन्ट्रियल करार’ स्वीकारल्याचे घोषित केले. कॉंगोने या करारास पाठिंबा देण्यास नकार देताना विकसनशील देशांसाठी अधिक निधीच्या मागणीची तरतूद असावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्यांची मागणी अमान्य करण्यात आली. या परिषदेच्या समारोपाच्या एक दिवस आधी हा करार करण्यात आला. ‘कॉप १५’चे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या चीनने यापूर्वी २०३० पर्यंत जैवविविधतेसाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ३० टक्के भूप्रदेश व सागरी क्षेत्राचे संरक्षण-संवर्धन करण्याचे आवाहन करणारा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. सध्या १७ टक्के भूप्रदेश व १० टक्के सागरी क्षेत्र संरक्षित करण्याची तरतूद होती. धोक्यात आलेल्या प्रजातींच्या संरक्षणासाठी, हवामान बदलाचे दुष्परिणाम घटवण्यासाठी व प्रदूषण कमी करण्यासाठी हे प्रयत्न पुन्हा वाढवण्याची गरज या करारात प्रतिपादित केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निसर्गसंवर्धन मोहिमेचे संचालक ब्रायन ओडोनेल यांनी सांगितले, की जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी जागतिक स्तरावर एवढे मोठे लक्ष्य याआधी कधीच निश्चित केले गेले नव्हते. यामुळे आपल्याला नष्ट होत असलेली जैवविविधता रक्षणाची संधी मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते जैवविविधतेमध्ये लक्षणीय फरक पडू शकेल, असा स्तर आपण गाठला आहे. २०० अब्ज डॉलरर निधी उभारण्याचे लक्ष्य या कराराच्या मसुद्यात २०३० पर्यंत जैवविविधतेसाठी २०० अब्ज डॉलरर निधी उभारण्याचे तसेच अनुदान थांबवून किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नांचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे आणखी ५०० अब्ज डॉलरर मिळू शकतात. तसेच विकसनशील देशांना देण्यात येणारा वार्षिक निधी किमान २० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे किंवा २०२५ पर्यंत विकसनशील देशांसाठीचा हा निधी दुप्पट करण्याची तरतूद केली आहे. २०३० पर्यंत हा निधी दरवर्षी ३० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
