देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांकडून जनतेला मोठमोठी आश्वासने दिले जातात. यामध्ये राजकीय पक्षांकडून अनेक गोष्टी मोफत देण्याच्या घोषणा केल्या जातात. हा प्रकार सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्येही दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी केंद्र सरकारला एक सल्ला दिला आहे.
“राजकीय पक्षांच्या मोफत सुविधा देण्याच्या आश्वासनांवर श्वेतपत्रिका आणावी”, असा सल्ला माजी आरबीआय गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी दिला आहे. सध्या विविध राजकीय पक्षांकडून लोकांना अनेक मोफत योजनांचा लाभ दिला जात आहे. तसेच याबाबत आश्वासनेही दिले जात आहेत. मात्र, याबाबत लोकांमध्ये जागरुकता करणे गरजेचे आहे. याबरोबरच या मुद्यांवर सरकारने ‘श्वेतपत्रिका’ आणली पाहिजे, तसेच या संदर्भात राजकीय पक्षांवर कशा पद्धतीने आवर घालता येईल? यावर सखोल चर्चा व्हायला हवी, असे मत डी सुब्बाराव यांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भातील वृत्त पीटीआयने दिले आहे.
“मोफत मिळणाऱ्या फायद्यांबाबत सर्वसामान्यांना अधिक जागरुक केले पाहिजे. याविषयी लोकांमध्ये प्रबोधन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. माझ्या मते हा राजकीय मुद्दा आहे. त्यावर राजकीय एकमत व्हायला हवे. त्यामुळे त्याचे नेतृत्व केंद्र सरकार आणि पंतप्रधानांनी करावे. त्यांनी श्वेतपत्रिका जारी करुन त्यावर एकमत घडवण्याचा प्रयत्न करावा, असे आपल्याला वाटते”, असे डी सुब्बाराव म्हणाले.
डी सुब्बाराव पुढे म्हणाले, “राज्ये आणि केंद्र सरकारने आर्थिक स्थिती राखली पाहिजे. एका अभ्यासानुसार भारताला विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी २०४७ पर्यंत ७.६ टक्के दराने सतत विकास करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, हवामानात होणारे बदल, जागतिकीकरण अशा काही आव्हानांमुळे आपण हे करू शकतो का? हा मोठा प्रश्न आहे”, असे डी सुब्बाराव म्हणाले.
श्वेतपत्रिका म्हणजे काय?
श्वेतपत्रिकेमध्ये एखाद्या विशिष्ट समस्येविषयी सविस्तर माहिती सादर केली जाते. श्वेतपत्रिका म्हणजे एखाद्या विषयाबाबत केंद्र किंवा राज्य सरकारने दिलेली अधिकृत माहिती होय. एखाद्या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेतली, काय कृती केली त्याची संपूर्ण माहिती या श्वेतपत्रिकेत असते. त्यामधून शासनाच्या भूमिकेचा आणि कृतीचा अंदाज येतो. श्वेतपत्रिकेत नमूद असलेली माहिती गोपनीय स्वरुपाची नसते.
“राजकीय पक्षांच्या मोफत सुविधा देण्याच्या आश्वासनांवर श्वेतपत्रिका आणावी”, असा सल्ला माजी आरबीआय गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी दिला आहे. सध्या विविध राजकीय पक्षांकडून लोकांना अनेक मोफत योजनांचा लाभ दिला जात आहे. तसेच याबाबत आश्वासनेही दिले जात आहेत. मात्र, याबाबत लोकांमध्ये जागरुकता करणे गरजेचे आहे. याबरोबरच या मुद्यांवर सरकारने ‘श्वेतपत्रिका’ आणली पाहिजे, तसेच या संदर्भात राजकीय पक्षांवर कशा पद्धतीने आवर घालता येईल? यावर सखोल चर्चा व्हायला हवी, असे मत डी सुब्बाराव यांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भातील वृत्त पीटीआयने दिले आहे.
“मोफत मिळणाऱ्या फायद्यांबाबत सर्वसामान्यांना अधिक जागरुक केले पाहिजे. याविषयी लोकांमध्ये प्रबोधन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. माझ्या मते हा राजकीय मुद्दा आहे. त्यावर राजकीय एकमत व्हायला हवे. त्यामुळे त्याचे नेतृत्व केंद्र सरकार आणि पंतप्रधानांनी करावे. त्यांनी श्वेतपत्रिका जारी करुन त्यावर एकमत घडवण्याचा प्रयत्न करावा, असे आपल्याला वाटते”, असे डी सुब्बाराव म्हणाले.
डी सुब्बाराव पुढे म्हणाले, “राज्ये आणि केंद्र सरकारने आर्थिक स्थिती राखली पाहिजे. एका अभ्यासानुसार भारताला विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी २०४७ पर्यंत ७.६ टक्के दराने सतत विकास करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, हवामानात होणारे बदल, जागतिकीकरण अशा काही आव्हानांमुळे आपण हे करू शकतो का? हा मोठा प्रश्न आहे”, असे डी सुब्बाराव म्हणाले.
श्वेतपत्रिका म्हणजे काय?
श्वेतपत्रिकेमध्ये एखाद्या विशिष्ट समस्येविषयी सविस्तर माहिती सादर केली जाते. श्वेतपत्रिका म्हणजे एखाद्या विषयाबाबत केंद्र किंवा राज्य सरकारने दिलेली अधिकृत माहिती होय. एखाद्या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेतली, काय कृती केली त्याची संपूर्ण माहिती या श्वेतपत्रिकेत असते. त्यामधून शासनाच्या भूमिकेचा आणि कृतीचा अंदाज येतो. श्वेतपत्रिकेत नमूद असलेली माहिती गोपनीय स्वरुपाची नसते.
