सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश नवी दिल्ली : आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्राणवायूचा राखीव साठा ठेवावा, त्यामुळे जर नियमित पुरवठासाखळी खंडित झाली तरी तातडीने प्राणवायू उपलब्ध करून देता येईल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने म्हटले आहे, की आपत्कालीन साठय़ाची तजवीज पुढील चार दिवसांत करण्यात यावी आणि दिवसागणिक त्यात भर टाकण्यात यावी. सध्या राज्यांकडे वैद्यकीय कारणासाठी लागणारा प्राणवायू असला तरी त्या शिवाय प्राणवायूचा साठा करून ठेवण्याची गरज आहे. आपत्कालीन कारणासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या प्राणवायूच्या साठय़ाचा वापर करण्याची गरज आहे. ज्या वेळी नियमित पुरवठय़ात काही अडचणी येतील तेव्हा या प्राणवायू साठय़ाचा वापर करण्यात यावा. प्राणवायूच्या साठय़ाचा रोजच्या रोज वास्तव पातळीवर आढावा घेण्याची गरज आहे. त्याशिवाय रोजच्या रोज वाटपाचीही गरज आहे. दिल्लीतील परिस्थिती हृदयद्रावक असून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील प्राणवायू पुरवठय़ातील त्रुटी ३ मे च्या मध्यरात्रीपूर्वी दूर करण्याची गरज आहे. प्राणवायू पुरवठय़ाची जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकून लोकांचे जीव धोक्यात घालणे चुकीचे आहे. राष्ट्रीय पेचप्रसंगात नागरिकांचे प्राण वाचवणे गरजेचे असून त्यांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. सध्याची परिस्थिती सुधारण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार व जीएनसीटीडीवर आहे. त्यांनी एकमेकांशी सहकार्य करणे गरजेचे आहे, असे न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. रवींद्र भट यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने म्हटले आहे. ‘रुग्ण दाखल करण्यास नकार देऊ नये’ रुग्णालयात लोकांना मिळत असलेल्या वागणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की रुग्णालयात रुग्णांना दाखल करण्याबाबतचे राष्ट्रीय धोरण कोविड १९ लाटेच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात यावे. कुठल्याही रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करून घेण्यास नकार देता कामा नये. त्यांना आवश्यक ती औषधे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत, त्यासाठी त्यांच्याकडे ओळखपत्र किंवा निवासाचा दाखला मागता कामा नये.
