मोदी सरकारने माजी सीबीआय प्रमुख आर.के. राघवन यांना सायप्रसच्या उच्चायुक्तपदी नेमणूक केली आहे. राघवन यांनी २००२ च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी मोदी यांना क्लीनचिट दिली होती. उच्चायुक्तपदी सहसा आयएफएस (भारतीय विदेश सेवा) अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. यापूर्वी मोदी सरकारने माजी आयपीएस अधिकारी अहमद जावेद यांची सौदी अरेबियाच्या उच्चायुक्तपदी नेमणूक केली होती. उच्चायुक्तपदी राजकीय नियुक्ती मोदी सरकारकडून वारंवार टाळली जात होती. राघवन यांच्या नियुक्तीमुळे आता नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ७६ वर्षीय राघवन हे जानेवारी १९९९ ते एप्रिल २००१ पर्यंत सीबीआयच्या संचालकपदी होते. वर्ष २००२ मध्ये त्यांच्याकडे गुजरात दंगलीच्या तपासाची जबाबदारी देण्यात आली होती. तपासानंतर राघवन यांनी मोदी यांना क्लीनचिट दिली होती. २००८ मध्ये राघवन यांना सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे ग्रोधा दंगलीचा तपास करणाऱ्या एसआयटीच्या पथकाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी दिली होती. २०१२ मध्ये एसआयटीने दंगलीमध्ये मोदी यांचा हात असल्याचे कोणतेच पुरावे नसल्याचे न्यायालयात म्हटले होते. वर्ष २०१४ मध्ये भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदींचे नाव जाहीर करण्यात आले. तेव्हा हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. मोदींविरोधातील पुराव्यांमध्ये एसआयटीने छेडछाड केल्याचा आरोप टीकाकारांनी केला होती. तसेच राघवन यांच्या कार्यशैलीवरही त्यांनी टीका केली होती. गुजरात दंगलीपूर्वी राघवन यांना २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रॅगिंग प्रतिबंधक समितीच्या नेतृत्वाची जबाबदारी दिली होती. राघवन यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने भारतीय रॅगिंग प्रतिबंधक नीती विकसित केली होती. राघवन यांनीच भारतातील पहिला सायबर सेल स्थापन केला होता. तामिळनाडूच्या दिवंगत माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या भ्रष्टाचारप्रकरणाची यांनीच चौकशी केली होती. वर्ष २००० मध्ये मॅच फिक्सिंगचे प्रकरणही राघवन यांच्याकडेच सोपवण्यात आले होते. या प्रकरणात मोहम्मद अजहरूद्दीन आणि अजय जडेजा यांचे क्रिकेटचे करिअरच संपुष्टात आले होते.
