आधार कार्डच्या उपयुक्ततेबाबत सर्वोच्च न्यायालायने सरकारला दिलासा दिला आहे. मनरेगा, जन धन योजना, निवृत्ती वेतन आणि पीएफसाठी आधार कार्डच्या वापरास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात सार्वजनिक धान्य वितरण वा सवलतीच्या दराने स्वयंपाकाचा गॅस मिळण्यासाठी आधार कार्ड ही अट असण्याचे सरकारचे म्हणणे फेटाळून लावले होते. अग्रलेख- आधार लटकले सरकारच्या आणखी काही योजनांसाठी आधार कार्ड वापरण्याच्या परवानगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारणा केली होती. त्यावरील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांच्या खंडपीठाने मनरेगा, जन धन योजना, निवृत्ती वेतन आणि पीएफ योजनांसाठी आधार कार्ड ऐच्छिक तत्त्वावर उपयोगात आणता येईल, असे सांगितले. तसेच योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करता येणार नसल्याचा पुनरुच्चार करत आधार कार्ड नसल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
