विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दर्जा अजित पवार गटाला दिल्यानंतर पक्षनाव आणि पक्षचिन्हही त्यांच्याकडे गेले. परिणामी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार असं पक्षनाव आणि तुतारी वाजवणारा माणूस हे पक्षचिन्ह दिले. परंतु, मूळ पक्षनाव आणि पक्षचिन्ह अजित पवार गटाकडे गेल्याने या विरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायलयात आज या प्रकरणी सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘तुतारी वाजवणारा माणूस’ आणि पक्षाचे नाव राष्ट्रवादी-शरदचंद्र पवार हे चिन्ह राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

Supreme Court Newsclick founder Prabir Purkayastha arrest illegal explained
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली?
Arvind Kejriwal Supreme Court
अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; मुख्यमंत्रीपदाबाबत…
Supreme Court
‘टेप रेकॉर्डरसारखे काम करू नका’; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयांवर ताशेरे, सरकारी वकिलांबाबतही मांडली ‘ही’ भूमिका
supreme court
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू, अध्यक्षपदाबाबतही खंडपीठाकडून महत्त्वाचे निर्देश
Supreme Court
“सप्तपदीशिवाय हिंदू विवाह मान्य नाही”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!
powers of the high court under article 226 in indian constitution
चतु:सूत्र : ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ तरीही समान!
Supreme Court notice to Election Commission to hold fresh poll if NOTA gets more votes
सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस; ‘नोटा’ला जास्त मते मिळाल्यास नव्याने मतदान घेण्याविषयी विचारणा
dy chandrachud voting appeal
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचे मतदारांना मराठीतून आवाहन; म्हणाले, “या खेपेला…”

हेही वाचा >> शरद पवार गट तुतारी फुंकून निवडणुकीच्या रणांगणात; ‘या’ चिन्हाचे नेमके महत्त्व काय?

अजित पवार गटाला सादर करावं लागणार हमीपत्र

तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर इतर राज्यांच्या संदर्भात ते पोस्टरमध्ये शरद पवारांचे नाव वापरणार नाहीत, असे हमीपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर, अजित पवार गटाने मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमांमध्ये नोटीस जारी करून त्यामध्ये सर्व प्रचारांच्या जाहीरातींमध्ये पक्षनाव आणि पक्षचिन्हाबाबतचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं नमूद करावं, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला दिले आहेत.

शरद पवार गटाला दिलेलं नाव आणि चिन्ह निवडणूक आयोगाला राखीव ठेवण्यास सांगितले आहे. तसंच, हे नाव कोणत्याही पक्षाला वा व्यक्तीला देता येणार नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायलयाने निवडणूक आयोगाला सांगितलं आहे.