समलिंगी संबंध हा गुन्हाच

कायदा करणे, हे सरकारचे काम आहे आणि कायद्यानुसार समलिंगी संबंध हा गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेचीच तरतूद आहे, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत डिसेंबरमध्ये दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला आणि या संबंधात केंद्र सरकार व इतरांनी केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे आता या निकालाच्या अंमलबजावणीस मुदतवाढ मिळविण्यासाठी ‘क्युरेटिव्ह पीटिशन’ दाखल करण्याचा मार्ग उरला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २ जुलै २००९ रोजी समलिंगी संबंध हा गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्याविरोधातील याचिकेवर ११ डिसेंबर २०१३ रोजी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला होता. घटनेच्या ३७७ (अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार) या कलमातील तरतुदींना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल छेद देत असून न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या पातळीवर टिकणारा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा सांगितले होते. कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर समलिंगी संबंध बाळगणाऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या ‘नाझ फाऊंडेशन’ व अन्य संघटना तसेच चित्रपट दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांनी फेरविचारासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. या समुदायातून होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनेही फेरविचार याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीशांच्या कक्षातच न्यायाधीशांनी निकाल ऐकवला. आम्ही सर्व फेरविचार याचिकांचा व संबंधित कागदपत्रांचा पूर्ण अभ्यास केला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यासारखे कोणतेही ठोस कारण आम्हाला आढळलेले नाही, असे सांगत खंडपीठाने या सर्व याचिका फेटाळल्या. आपली बाजू मांडू देण्यासाठी मौखिक सुनावणी तरी घ्यावी, ही याचिकाकर्त्यांची मागणीही खंडपीठाने धुडकावली.