कॉपरेरेट क्षेत्रातील निरा राडिया यांच्या महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्ती आणि रतन टाटांसह अन्य उद्योगपतींशी केलेल्या दूरध्वनीवरील वादग्रस्त संभाषणानंतर एकच खळबळ उडाली होती. या वादग्रस्त टेपमधील संभाषणाच्या लिखित प्रती तपासल्यानंतर या प्रकरणातील कारवाईची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. सरकारने याबाबतची माहिती आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. बंद लिफाफ्यांमधून या वादग्रस्त संभाषणाच्या लिखित प्रती न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या आहेत.
या लिफाफ्यांमधील मजकूर तपासून पुढील कारवाईची दिशा ठरवण्यात येईल, असे न्या. जी. एस. संघवी आणि एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
टाटा उद्योग समूहाचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा यांनी राडियासोबतच्या संभाषणाच्या टेप उघड करणाऱ्यांविरोधात २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित संभाषण तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे.
टाटांचे वकील मुकुल रोहतागी यांनी या वादग्रस्त टेपची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र व्यक्ती अथवा पथकाची नेमणूक करण्याची मागणी केली. त्यावर सीबीआयच्या वतीने त्याला आक्षेप घेण्यात आला.  
या प्रकरणी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर संभाषण तपासणीदरम्यान एखाद्या व्यक्तीचे काही आक्षेपार्ह संभाषण आढळल्यास त्याची सविस्तर माहितीही सीबीआयला देण्यात येईल.