जर एखाद्या अनुसुचित जाती-जमातीच्या उमेदवाराची जात दुसऱ्या राज्यामध्ये अनुसुचित जाती-जमाती प्रवर्गात मोडत नसेल तर अशा उमेदवाराला त्या संबंधीत राज्यातील सरकारी नोकरीत आरक्षणाच्या लाभाचा दावा करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला. न्या. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला. घटनापीठाने म्हटले की, जर एससी-एसटी प्रवर्गातील एखादी व्यक्ती दुसऱ्या राज्यात शिक्षण आणि रोजगाराच्या निमित्ताने स्थायिक झाला असेल आणि त्या राज्यात जर त्याची जात त्याच्या मुळच्या राज्यातील सामाजिक प्रवर्गाप्रमाणे मोडत नसेल तर तो परराज्यात सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा दावा करु शकत नाही. हा निकाल दिलेल्या घटनापीठात न्या. रंजन गोगोई यांच्याबरोबर न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. आर. भानुमति, न्या. एम. शांतानागौडर आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. यावेळी न्या. भानुमती यांनी देशाची राजधानी दिल्लीत अनुसुचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाबाबत केंद्रीय आरक्षणाचे धोरण लागू होण्यासंदर्भात असहमती व्यक्त केली. मात्र, घटनापीठाने ४:१ या बहुमतानुसार दिलेल्या निकालात म्हटले की, इतर राज्यांसाठी हे तत्व लागू होईल मात्र, दिल्लीच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास येथे अनुसुचित जाती-जमातीसाठी केंद्रीय आरक्षणाचे धोरण लागू होते. सुप्रीम कोर्टात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या यामध्ये प्रश्न विचारण्यात आला होता की, एका राज्यात जर उमेदवर एससी-एसटी प्रवर्गात मोडत असेल आणि त्या उमेदवाराची जात जर दुसऱ्या राज्यात त्याच प्रवर्गात मोडत नसेल तर तो उमेदवार आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो का? या याचिकांवर निर्णय देताना घटनापीठाने हा निकाल दिला. दरम्यान, घटनापीठाने या प्रश्नावर देखील विचार केला की, दुसऱ्या राज्यातील एससी-एसटी प्रवर्गातील उमेदवार दिल्लीमध्ये नोकरीत आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो किंवा नाही.
