मेजर आदित्य कुमार यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्याला सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी स्थगिती दिली. मेजर आदित्य कुमार यांच्यावर तुर्तास कोणतीही कारवाई करु नये असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने जम्मू- काश्मीर पोलिसांना दिले आहेत. गुन्हा रद्द करण्याच्या याचिकेवर जम्मू-काश्मीर सरकारने दोन आठवड्यात त्यांची भूमिका मांडावी, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. जम्मू- काश्मीरमधील शोपियान जिल्ह्यात लष्कराने जमावाला पांगवण्यासाठी गोळीबार केला होता. गानोवपुरा येथे २७ जानेवारी रोजी स्थानिक नागरिकांनी लष्कराच्या ताफ्यावर दगडफेक केली होती. यानंतर लष्कराने केलेल्या गोळीबारात तीन तरुणांचा मृत्यू झाला. तर आठ जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी जम्मू- काश्मीर पोलिसांनी लष्कराच्या '१० गढवाल' या तुकडीतील अधिकारी व जवानांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मेजर आदित्य कुमार यांच्यासह १० जणांविरोधात हत्या व हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. भाजपने लष्करी अधिकाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. तर मेजर आदित्य कुमार यांच्याविरोधात नोंदवलेला गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी त्यांचे वडिल लेफ्ट. कर्नल करमवीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. 'लष्कराची सेवा बजावताना ‘अफ्स्पा' कायदा लागू असलेल्या क्षेत्रात समाजकंटकांनी हल्ला केल्याने गोळीबार करावा लागला. त्यामुळे हा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असा सिंग यांचे म्हणणे होते. मेजर आदित्य कुमार यांच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने आदित्य कुमार यांना दिलासा देत या गुन्ह्याप्रकरणी संबंधितांविरोधात तुर्तास कोणतीही कारवाई करु नये, असे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. तसेच या गुन्ह्याला स्थगितीही दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने जम्मू- काश्मीर सरकारला एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीवर दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी देखील या प्रकरणात सहकार्य करावे, असे कोर्टाने सांगितले. केंद्र सरकारची या संदर्भातील भूमिका काय हे त्यांनी सांगावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
