* पहिल्याच दिवशी सरकार-विरोधकांमध्ये खडाजंगी * विरोधकांच्या आरोपाला सरकारचे ‘धर्मनिरपेक्ष’ प्रत्युत्तर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात गुरुवारी अपेक्षेप्रमाणे असहिष्णुतेसंदर्भात देशभर सुरू झालेल्या वादाला तोंड फोडून झाली. राज्यघटनेतील ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्दाचा दुरुपयोग होत असल्याचे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी विरोधकांवर तोफ डागली. तर राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे सरकार पायदळी तुडवीत असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने भाजपविरोधाची तलवार परजली. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षांनिमित्त संसदेत राज्यघटनेवर चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व राज्यघटनेतच समाविष्ट असल्यामुळे बाबासाहेबांनी सरनाम्यात ते नमूद केले नव्हते. १९७६मध्ये केलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीने त्या शब्दाचा समावेश सरनाम्यात करण्यात आला. त्याबद्दल आमची काही हरकत नसली, तरी हा सर्वात दुरुपयोग झालेला शब्द आहे. तो बंद व्हायला हवा. हा शब्द वारंवार वापरण्यात येत असल्यामुळे समाजात तणाव वाढत असल्याचे मत राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केले. ‘सेक्युलॅरिझम’ या शब्दाचे भाषांतर ‘धर्मनिरपेक्षता’ असे नसून ते ‘पंथनिरपेक्षता’ असे असावयास हवे आणि तोच शब्द अधिकृत हिंदी भाषांतरामध्ये वापरण्यात यावा, असेही राजनाथ या वेळी म्हणाले. यावरून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष आक्रमक झाले. राज्यघटनेवर विश्वास नसणारी मंडळी आता तिच्यावर हक्क गाजवीत आहेत. त्यांनी तिच्या मसुदानिर्मितीतही भाग घेतला नाही आणि आता तेच तिच्याशी बांधिलकी जपण्याच्या गप्पा मारत आहेत, याहून मोठा विनोद नाही. - सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्षा काँग्रेस गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी घटनेला हात लावण्याचा प्रयत्न केल्यास रक्तपात होईल असा इशारा दिला. त्यावरून ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द बदलण्याचा वाद आणखी चिघळला. भाजप नेते वेंकय्या नायडू यांनी या विधानावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी ‘रक्तपात’ शब्दाला कामकाजातून वगळण्याचे निर्देश दिले.
