'मेक इन इंडिया'चा आग्रह धरणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातकडूनच सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारताना केंद्राच्या धोरणाला हरताळ फासला जाणार आहे. 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' नावाने ओळखला जाणारा हा पुतळा बनिवण्यासाठी येत्या काही महिन्यांतच नर्मदा जिल्ह्यात चीनी कामगारांची फौज दाखल होणार आहे. १८२ मीटर इतकी उंची असणाऱ्या हा पुतळा जगातील सर्वात उंच शिल्प ठरणार आहे. गुजरात सरकारने हा पुतळा उभारण्यासाठी लार्सन अॅण्ड टुब्रो या कंपनीला ३००० कोटींचे कंत्राट दिले होते. मात्र, या कंपनीने पुतळा तयार करण्याची बहुतांश जबाबदारी चीनवासियांकडेच सोपविल्याची माहिती पुढे येत आहे. या पुतळ्यासाठी लागणारे ब्राँझचे अनेक भाग चीनमधीलच एका कारखान्यात तयार करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता गुजरात सरकार आणि मोदी यांच्यावर टीकेला सुरूवात झाली आहे. हा प्रकार म्हणजे सरकारकडून 'मेक इन इंडिया' योजनेत सरकारने स्वत:हून खोडा घालण्यासारखे असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. लार्सन अॅण्ड टुब्रोला हे कंत्राट देण्यात आल्यानंतर त्यांनी पुतळ्यावर ब्राँझचे आवरण चढविण्यासाठीचे काम टीक्यू आर्ट या चीनी कारखान्याकडे सोपविले आहे. याशिवाय, हा पुतळा उभा राहणार आहे त्याठिकाणी काँक्रिटचा पाया तयार करण्यासाठी लवकरच चीनी कामगारांची फौज नर्मदा जिल्ह्यात दाखल होणार असल्याचेही कळत आहे. नरेंद्र मोदींकडून 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. सरदार पटेल यांचा हा पुतळा भारताच्या एकतेचे प्रतिक असल्याने देशभरातील राज्यांनी पुतळ्यासाठी लागणारा धातू पुरवावा, असे आवाहनही मोदींनी केले होते. मात्र, आता पुतळा उभारताना सर्व राज्यांना डावलून हे कंत्राट थेट देशाबाहेर देण्यात आल्याने 'मेक इन इंडिया'चे काय झाले, असा सवाल विरोधकांकडून विचारण्यात येत आहे. मात्र, पुतळ्यासाठी लागणारा कच्चा माल कुठून आणायचा, हा सर्वस्वी कंत्राटदाराचा निर्णय असल्याचे सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय एकता ट्रस्टकडून सांगण्यात येत आहे.
