विद्यार्थ्यांनी गैरवर्तन केल्यास त्यांच्यावर अनेकदा दंडात्मक कारवाई केली जाते. काही वेळा त्यांना महाविद्यालय अथवा विद्यापीठातून काढून टाकलं जातं. पण अशाप्रकारे शिक्षा देणं योग्य नाही, विद्यार्थ्यांना चूक सुधारण्याची संधी द्यावी, असं निरीक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. विद्यार्थी हे तरुण प्रौढ असतात, त्यांना सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलं.
न्यायमूर्ती अजय भनोट यांनी निरीक्षण नोंदवताना म्हटलं की, याचिकाकर्त्याला त्याचे वर्तन सुधारण्याची आणि त्याची प्रतिष्ठा वाचवण्याची संधी नाकारून विद्यापीठाने त्याच्यावर पूर्णपणे दंडात्मक कारवाई केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या गैरवर्तणुकीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये असा दृष्टिकोन असमानतेच्या आधारावर न्यायालयीन पुनर्विचारासाठी असुरक्षित ठरू शकतो.”
नेमकं प्रकरण काय?
एका बी. टेकच्या (सीएसई) विद्यार्थ्यावर गैरवर्तन, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार/लाचखोरी, विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कामकाजात व्यत्यय आणणे असे काही आरोप करण्यात आले होते. याप्रकरणी संबंधित विद्यार्थ्याला सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी विद्यापीठातून काढून टाकण्यात आलं. या शिक्षेबाबत अपील केल्यानंतर त्याची शिक्षा तीन महिन्यांपर्यंत कमी केली. त्यानंतर विद्यार्थ्यानं न्यायालयात धाव घेतली.
यावर सुनावणी करताना इलाहाबाद न्यायालयाने म्हटलं की, विद्यार्थ्याला शिक्षा देण्याऐवजी चूक सुधारण्याची संधी द्यायली हवी. दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी आरोप केला की, याचिकाकर्त्यावर लावलेले आरोप अस्पष्ट आणि सामान्य स्वरूपाचे आहेत. तसेच त्याला विद्यापीठातून काढण्यासाठी आवश्यक असणारे कोणतेही पुरावे, विद्यापीठ प्रशासनाकडे नाहीयेत. त्यामुळे विद्यार्थ्याला दिलेली शिक्षा भेदभाव करणारी आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला कधीही आरोपपत्र दिलं गेलं नाही. त्यामुळे हे प्रकरण नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
