नवी दिल्ली : १४ वर्षीय बलात्कार पीडितेला तिची ३० आठवडयांच्या गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी परवानगी दिली. ‘अतिशय अपवादात्मक परिस्थिती असल्याने पीडितेचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातास परवानगी देताना स्पष्ट केले. गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या या अल्पवयीन मुलीची तातडीने वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मुंबईतील शीव येथील लोकमान्य टिळक महापालिका रुग्णालयाच्या वैद्यकीय पथकाने यासंदर्भातील अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. वैद्यकीय पथकाने स्पष्टपणे आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘पीडित मुलगी अवघी १४ वर्षांची असून तिच्या इच्छेविरोधात गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.’ सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने या अहवालाची दखल घेतली आणि पीडितेच्या गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती करण्यास परवानगी दिली. हेही वाचा >>> ‘मिस्टर गे नेपाळ २०२४’ चा किताब लक्ष्मण मगर यांनी जिंकला; आता लंडनमध्ये करणार प्रतिनिधित्व मुंबईतील शिव रुग्णालयाला निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी पीडितेची गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी नाकारणारा निकाल दिला होता. मात्र हा निकाल बाजूला ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने शिव येथील लोकमान्य टिळक महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सामान्य रुग्णालयाच्या (एलटीएमजीएच) अधिष्ठातांना या मुलीच्या गर्भपाताची तातडीने व्यवस्था करण्याचे आणि त्यासाठी वैद्यकीय पथक तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले. अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी महाराष्ट्र सरकार वैद्यकीय प्रक्रियेसाठीचा खर्च उचलणार असल्याच्या निवेदनाची दखल घेत अल्पवयीन मुलीसाठी वाहतुकीची व्यवस्था करावी, असे रुग्णालय प्रशासनाला सांगितले. मुलीच्या जिवाला धोका? वैद्यकीय अहवालामध्ये असे मत व्यक्त केले आहे की गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याच्या प्रत्येक प्रक्रियेमध्ये विशिष्ट प्रमाणात धोका असतो. या टप्प्यावर गर्भधारणा संपुष्टात आणल्यास रुग्णाच्या जिवाला धोका आहे. मात्र गर्भधारणा सुरू ठेवण्यामध्ये आणखी मोठा धोका आहे. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की सविस्तर आणि तर्कसंगत निर्णयाचे पालन केले जाईल, कारण ते प्रकरणाची अत्यावश्यकता लक्षात घेऊन अंतरिम आदेश देत आहेत. पीडित १४ वर्षांची असून हा बलात्काराचा खटला आहे. हे एक अपवादात्मक प्रकरण आहे. तिचे कल्याण आणि सुरक्षिततेचा विचार करून गर्भपातास परवानगी देत आहोत. - सर्वोच्च न्यायालय
