मतदानानंतर सर्व मतदान यंत्रांची पूर्ण तपासणी केली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी चालू आहे. यावेळी न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट व मशीनद्वारे चालणारी निवडणूक प्रक्रिया या मुद्द्यांवर सूचक टिप्पणी केली. तसेच, यावेळी निवडणुकीसंदर्भातील व्यवस्थेवर संशय घेतला जाऊ नये, अशी भूमिकाही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली. बार अँड बेंचनं यासंदर्भातलं सविस्तर उत्तर दिलं आहे. EVM बाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून विचारणा ईव्हीएममध्ये कुणी छेडछाड केल्यास त्यावर काही शिक्षेची तरतूद आहे का? अशी विचारणा यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली. "समजा जर ईव्हीएम मशीनमध्ये कुणी छेडछाड केली तर त्यासाठी शिक्षेची काय तरतूद आहे? कारण ही एक गंभीर बाब आहे. जर काही चुकीचं केलं, तर त्यासाठी शिक्षा आहे याची भीती असायला हवी", असं न्यायालयाने नमूद केलं. यावर कार्यालयीन प्रक्रियेची तरतूद असल्याचं निवडणूक आयोगाने सांगितलं. त्यावरही न्यायालयाने टिप्पणी केली. "आपण इथे नियमित कार्यालयीन प्रक्रियेविषयी बोलत नाही आहोत. अशा छेडछाडीवर शिक्षेबाबत निश्चित अशी तरतूद आहे की नाही, यासंदर्भात बोलतोय", असं न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी व्यवस्थेवर संशय उपस्थित केला जाऊ नये, असंही स्पष्ट केलं. "आपल्याला कुणावरतरी विश्वास, श्रद्धा ठेवायला हवी. अशा प्रकारे व्यवस्थाच विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न करू नका", असं न्यायालयाने नमूद केलं. मतपत्रिकांची मागणी फेटाळून लावली दरम्यान, यावेळी न्यायालयाने निवडणुका मतपत्रिकांवर घेण्याची मागणी फेटाळून लावली. "सामान्य स्थितीत कोणत्याही गोष्टीमध्ये मानवी हस्तक्षेप आल्यास अडचणी निर्माण होतात. पूर्वग्रह, इतर अडचणी अशा गोष्टी असतात. सामान्यपणे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय यंत्र अचूक निष्कर्ष देतात. पण अर्थात, जेव्हा यंत्रांमध्ये मानवी हस्तक्षेप होतो, त्यात नियमबाह्य पद्धतीने बदल करण्याचे प्रयत्न होतात, तेव्हा समस्या उद्भवतात", असं न्यायालयाने नमूद केलं. सर्व मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही आहेत का? दरम्यान, देशातील सर्व मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही आहेत का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता त्यावर निवडणूक आयोगाने नकारार्थी उत्तर दिलं. "देशातील साधारण ५० टक्के मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत", असं उत्तर आयोगाकडून देण्यात आलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ एप्रिल रोजी होणार आहे.
