न्यायालय अवमान प्रकरणी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना सुप्रीम कोर्टाने एक रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत भूषण यांना १५ सप्टेंबरपर्यंत हा दंड भरण्यास सांगितला आहे. दंड न भरल्यास प्रशांत भूषण यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागले तसंच तीन वर्षांकरिता प्रॅक्टिस करण्यापासून रोखलं जाईल असं सुप्रीम कोर्टाने शिक्षा सुनावताना म्हटलं आहे. न्यायालय अवमान प्रकरणी प्रशांत भूषण न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शिक्षा सुनावली. प्रशांत भूषण यांना १४ ऑगस्टला दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. काय आहे प्रकरण ? सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे नागपूरमधील राजभवनात मोटारसायकलवर स्वार झाल्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले होते. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी टिप्पणी केली होती. प्रशांत भूषण यांच्या ट्विटची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावली होती. तसंच सहा वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारेही ट्विट केलं होतं. हा न्यायालयाचा अवमान असून भूषण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी वकील महेश महेश्वरी यांनी केली होती. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन ट्वीटबद्दल भूषण यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितलं होतं. Contempt of Court by Prashant Bhushan Rs 1 FINE to be deposited by September 15 If not paid, then 3 months jail and 3 years barred from practice#SupremeCourt #ContemptOfCourt #PrashantBhushan #PrashantBhushanCase #JusticeMishra @pbhushan1 pic.twitter.com/2BbxEJAaBr — Bar & Bench (@barandbench) August 31, 2020 या ट्विटमुळे लोकशाहीचे खांब कमकुवत होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवलं होतं. १४ ऑगस्ट रोजी त्यांना या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. या निकालावर भूषण यांनी, न्यायालयाने दिलेली शिक्षा मी भोगण्यास तयार असल्याचे निवेदन न्यायालयात केलं होतं. या विधानाचा फेरविचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. In the event of default, he may be sent to prison for three months and may be debarred from practicing for three years #SupremeCourt #ContemptOfCourt #PrashantBhushan #PrashantBhushanCase #JusticeMishra @pbhushan1 — Bar & Bench (@barandbench) August 31, 2020 माफी न मागण्याच्या प्रकरणावर ठाम न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रशांत भूषण यांनी २५ ऑगस्टला निवेदन सादर केलं होतं. "मी माफी मागणे ढोंगीपणाचे ठरेल. माझ्या विधानांना मी नाकारलं व माफीनामा सादर केला तर स्वत:च्या सदसद्विवेकाशी प्रतारणा करण्याजोगं असेल. मी केलेली विधाने सद्हेतूने केली होती. सुप्रीम कोर्ट वा विशिष्ट सरन्यायाधीशांचा अपमान करण्यासाठी ही विधाने केलेली नव्हती. न्यायालयं लोकांचे हक्क आणि घटनेचे रक्षण करणारी असतात. त्यांच्या या प्रमुख भूमिकेपासून ती दूर जात असतील तर त्यांच्याबद्दल केलेली रचनात्मक टीका होती," असं भूषण यांनी निवेदनात म्हटलं होतं.
