राजधानी दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पावरून सुरुवातीपासूनच वाद सुरू आहेत. ऐन करोनाच्या काळात या प्रकल्पासाठी सरकारने कोट्यवधींचा खर्च केल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. त्यातच या प्रकल्पाविरोधात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सार्वजनिक वापरासाठी असलेली जमीन या प्रकल्पासाठी रहिवासी श्रेणीत वर्ग करण्यात आल्याचा दावा या याचिकेमध्ये करण्यात आला होता. मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच, याचिकेतील मुद्द्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांनाच न्यायालयाने सुनावलं आहे. नव्याने उभारण्यात येणारं संसद भवन आणि त्यासोबत पंतप्रधान, उपराष्ट्रपतींची निवासस्थाने, महत्त्वाची सरकारी कार्यालये या सर्वांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पाची उभारणी सध्या वेगाने सुरू आहे. मात्र, त्यावर आक्षेप घेणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते राजीव सुरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, "प्रत्येक गोष्टीवर टीका होऊ शकते, पण ती टीका देखील पुरेशा आधारांवर असायला हवी", असं म्हणत न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली आहे. "ही खासगी मालमत्ता नाही" सर्वोच्च न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्यांनाच सज्जड दम भरला आहे. "तिथे काही खासगी मालमत्तेचं बांधकाम केलं जात नाहीये. देशाच्या उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान उभारलं जात आहे. त्याच्या भोवताली हिरवळ असणारच आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा संबंधित यंत्रणांकडून आधीच मंजूर होऊन आला आहे. या प्रक्रियेमध्ये काही गैरव्यवहार होत असेल, तर त्यावर असलेला आक्षेप समजू शकतो", अशा शब्दांत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांनी सुनावलं आहे. "आता आम्ही देशाच्या उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान कुठे बांधायला हवं, हे देखील सामान्य माणसाला विचारायला सुरुवात करू का?" असा परखड सवालच न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. “देशात चुली विझत आहेत, पण आपले पंतप्रधान स्वतःसाठी विशेष…” महागाईवरून संजय राऊतांचा हल्लाबोल सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प राजधानी दिल्लीमध्ये जवळपास ३.२ किलोमीटर परिसरात पसरलेला आहे. या प्रकल्पाची किंमत साधारणपणे २० हजार कोटींच्या घरात आहे. पुढील वर्षी हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
