
रस्ते, रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी जलवाहतुकीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आठ वर्षांपूर्वी घेतला होता
या निर्णयाला भाजपने तीव्र विरोध करत त्यांचे निलंबन कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे.
तीन हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांनी गतवर्षी केलेले अर्ज अद्याप महाविद्यालयीन स्तरावर रखडल्याचे समोर आले आहे.
दिल्ली, चंडीगड, पंजाब व कुलू-मनाली असा दौरा ठरवण्यात आला असून त्याचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे.
ग्रामस्थांचा आक्रमक भूमिका पाहून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासनाने हे काम तात्काळ बंद केले.
एमयूटीपीअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये ५१ टक्के निधी रेल्वेकडून आणि ४९ टक्के निधी राज्य सरकारकडून मिळण्यावरही शिक्कामोर्तब आहे.
न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने उन्हाळय़ाच्या सुट्टीसाठी ५ जूनपर्यंत मुलाचा ताबा वडिलांना दिला.
जानेवारी महिन्यात या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली असून अजून दोन वर्षांनी हा रस्ता नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे.
आठ एकर जागेवर व्यवसायिक संकुल बांधणे व्यवहार्य आहे का याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी सल्लागारावर सोपविण्यात येण्यात येणार आहे.
राज्यघटनेच्या १४८ व्या कलमाद्वारे केंद्रीय पातळीवर एक महालेखापाल असेल अशी तरतूद केली आहे.