ऑनलाइन डेटावर लक्ष ठेवण्यासाठी सोशल मीडिया हब तयार करण्याच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या प्रस्तावाची सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच दखल घेतली आहे. नागरिकांच्या व्हॉट्स अॅप मेसेजवर नजर ठेवणं म्हणजे नजरकैदेत असलेला देश निर्माण करणं आहे अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. तसंच या प्रकरणी दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर द्यावं असं सरकारला सांगितलं आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा या खासदारानं यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. "सरकारला नागरिकांच्या व्हॉट्स अॅप मेसेजमध्ये डोकावून बघायचंय. हे म्हणजे नजरकैदेत असलेला देश बनवण्यासारखं आहे," सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या ए. एम खानविलकर व न्या डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानं निरीक्षण नोंदवलं. मोईत्रा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल अभिषेत मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. "सोशल मीडिया हब स्थापन करण्यासंदर्भात सरकारनं प्रस्ताव मागितले असून 20 ऑगस्ट रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहेत. सोशल मीडिया हबच्या माध्यमातून सोशल मीडियामधल्या माहितीवर नजर ठेवण्याचा सरकारचा इरादा आहे" अभिषेक सिंघवी म्हणाल्याचे पीटीआयने वृत्त दिले आहे. कोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. या प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी घेण्याची मागणी कोर्टानं 18 जून रोजी फेटाळली होती. ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम व ईमेल सारख्या माध्यमातून लोक माहितीची देवाण घेवाण करतात, या माहितीवर नजर ठेवण्याचा सरकारचा इरादा असल्याचा आरोप मोईत्रा यांनी केला आहे. दरम्यान ब्रॉडकास्ट इंजिनीअरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया लि या सरकारी कंपनीने एक निविदा जाहीर केली आहे. ही सॉफ्टवेअर प्रकल्पाची निविदा असून असा प्लॅटफॉर्म अपेक्षित आहे ज्याच्या माध्यमातून सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, बातम्यांवर, ब्लॉग्जवर असलेल्या माहितीचं संकलन करता येईल आणि एकाच व्यासपीठावर सगळ्या प्रकारची साद्यंत माहिती मिळेल, असं यात नमूद करण्यात आलं आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रसारमाध्यमातील व्यक्तिंना करारावर नेमण्यात येईल आणि ते सरकारचे कान व डोळे बनतील अशी शक्यता आहे. सगळ्या प्रकारच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरच्या माहितीचं पृथक्करण करून अद्ययावत अहवाल तयार होतील अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्राच्या योजनांची जी सोशल मीडिया कँपेन केली जातात त्यांचा काय प्रभाव पडलाय हेदेखील मंत्रालयाला समजेल असंही सांगण्यात येत आहे.
