विशेष न्यायालयांना तातडीने निधी देण्याचा सरकारला आदेश

केंद्र सरकारने या निधीचे वाटप केल्यानंतर लगेचच संबंधित राज्य सरकारांनी उच्च न्यायालयांशी सल्लामसलत करून ही विशेष न्यायालये स्थापन करावीत आणि ती १ मार्चपासून कार्यरत होतील हे निश्चित करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

देशभरातील खासदार व आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची माहिती सध्या तयार नसल्याचा उल्लेख करतानाच, ही माहिती गोळा करून तिची पडताळणी करण्यासाठी न्या. रंजन गोगोई व न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने केंद्राला दोन महिन्यांची मुदत दिली.

राजकीय नेते गुंतलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देणारे केंद्र सरकारने दाखल केलेले अतिरिक्त शपथपत्र न्यायालयाने लक्षपूर्वक वाचले आणि त्यासाठी ७.८० कोटी रुपये राखून ठेवावेत असे सांगितले.

हे शपथपत्र विचारात घेऊन, ज्या राज्यांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची योजना आहे त्यांच्यासाठी योग्य त्या प्रमाणात ७.८० कोटी रुपयांचे वाटप करावे, असे निर्देश आम्ही केंद्र सरकारला देत आहोत. हे काम तातडीने करण्यात यावे. अशारीतीने निधीचे वाटप झाल्यानंतर संबंधित राज्य सरकारांनी उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने (एकूण १२) जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत आणि ती १ मार्च २०१८ पासून कार्यरत होतील हे निश्चित करावे, असे न्यायालय म्हणाले. गुन्ह्य़ांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांवर निवडणूक लढण्यापासून कायमची बंदी घालण्याच्या ‘मुख्य मुद्दय़ावर’ मार्च महिन्यात सुनावणी सुरू होईल, असे खंडपीठाने सांगितले. केंद्र सरकारने आणखी विशेष न्यायालये स्थापन करणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केला, तेव्हा न्यायालय म्हणाले की, सरकारने प्रस्तावित केल्यानुसार आधी १२ न्यायालये स्थापन होऊ द्या. हे काम अडवू नका. ही काही या प्रकरणाची अखेर नाही. आधी या न्यायालयांना कामकाज सुरू करू द्या. संबंधित उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील खटल्यांच्या रेकॉर्डमधून लोकप्रतिनिधींविरुद्ध प्रलंबित असलेले खटले शोधून काढावेत आणि ते विशेष न्यायालयांसाठी राखून ठेवावेत, असे खंडपीठाने सांगितले.

आम्ही जे काही निर्देश दिले आहेत, ते या टप्प्यावर तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून, विशेष न्यायालये कार्यरत व्हावीत या उद्देशाने देण्यात आले आहेत. गरज भासेल त्यानुसार वेळोवेळी आवश्यक ते निर्देश दिले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाने ७ मार्च ही तारीख निश्चित केली.