उत्तराखंडमधील जंगलांमध्ये आग लागण्याच्या घटनांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरांखड सरकारला चांगलंच सुनावलं आहे. आगीच्या वाढत्या घटनांना सरकारचे उदासिन धोरण जबाबदार असल्याचे असे ते म्हणाले. तसेच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी योजना तयारी होती. मग त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उत्तराखंड सरकारला विचारला आहे.

उत्तराखंडच्या जंगलांमध्ये आगीच्या घटना रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती बीआर.गवई याच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारच्या धोरणांवर चांगलेच ताशेरे ओढले. तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांना १७ मे रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

हेही वाचा – उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांची नालासोपार्‍यात सभा, इंडिया आघाडीवर टीका

या सुनावणी दरम्यान उत्तराखंडमधील ४० टक्के जंगल आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच आगीच्या घटना घडत असताना वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामावर नियुक्त करण्यात आले होते, हे देखील त्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले.

यावरूनच जंगलांमध्ये आगीच्या घटना घडत होत्या, अशावेळी कर्मचाऱ्यांनी निवडणुकीच्या कामावर का नियुक्त करण्यात आले? असा प्रश्न न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला विचारला. तसेच आग विझवण्यासाठी योजन तयार असताना त्याची अंमलबजावणी का केली गेली नाही, असेही त्यांनी सरकारले विचारलं. राज्य सरकार केवळ बहाणेबाजी करत असून आगीच्या वाढत्या घटनांना राज्य सराकारचे उदासिन धोरण जबाबदार आहे, अशी टीप्पणीही न्यायालयाने केली.

दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता १७ मे रोजी होणार असून यादरम्यान राज्याच्या मुख्य सचिवांनी स्वत: हजर राहावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.