यूपीएससीची प्रचलित परीक्षा पद्धती कोणत्याही उमेदवारासाठी अन्यायकारक नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी यूपीएससीची पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यास नकार दिला. पूर्व परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतून ग्रामीण भागातील उमेदवारांसाठी अडथळा ठरणाऱ्या काही प्रश्नांना वगळण्याच्या सरकार आणि यूपीएससी प्रशासनाच्या निर्णयाकडेही न्यायालयाने यावेळी लक्ष वेधले. त्यामुळे आता पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचे कोणतेही कारण नाही . उमेदवारांना अन्यायकारक वाटणाऱ्या गोष्टी पूर्व परीक्षेतून याअगोदरच वगळण्यात आल्या आहेत. देशभरातील तब्बल नऊ लाख परीक्षार्थी सध्या पूर्व परीक्षेच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांनी परीक्षेची पूर्वतयारीही केली आहे. त्यामुळे परीक्षेची तारीख आणखी पुढे ढकलता येणार नाही असे, न्यायमूर्ती जे.एस.केहार यांनी सांगितले.
यूपीएससीसी परीक्षांना हिंदी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला होता. रस्त्यावर आंदोलन करतानाच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. या परीक्षेला दोन महिन्यांची स्थगिती देऊन ठोस असा पर्याय निघाल्यानंतरच परीक्षा घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका या विद्यार्थ्यांच्यावतीने करण्यात आली होती.
सीसॅट : समज आणि गैरसमज