लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान देवदेवता आणि धार्मिक स्थळांच्या नावावर पंतप्रधान मोदी यांनी मते मागितल्याचा आरोप करत त्यांना निलंबित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आली आहे. ही याचिका पूर्णपणे चुकीची असून निवडणूक आयोग यासंदर्भात निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
९ एप्रिल रोजी उत्तर प्रदेशातील भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी राम मंदिर, करतारपूर साहिब कॉरिडोर तसेच गुरु ग्रंथ साहिब यांच्या प्रती अफगाणिस्तानमधून भारतात आणल्याच्या उल्लेख करत मते मागितल्याच्या आरोप वरिष्ठ वकील आनंद जोंधळे यांनी केली होता. यासंदर्भात त्यांनी निवडणूक आयोगात तक्रारही दाखल केली होती. तसेच पंतप्रधान मोदींना सहा वर्षांसाठी निलंबित करावे, अशी मागणीही त्यांनी या तक्रारीत केली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने अद्यापही यासंदर्भात निर्णय न घेतल्याने त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान, आनंद जोंधळे यांच्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी आपली बाजू मांडताना पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण देशाचे विभाजन करणारे आहे, असा दावा जोंधळे यांनी केला. तसेच यासंदर्भात निवडणूक आयोगात तक्रार दाखल करण्यात आली असून आयोगाने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आयोगाला यासंदर्भात निर्देश द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तर यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला तक्रार प्राप्त झाली असून कायद्यानुसार सर्व बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असे निवडणूक आयोगाचे वकील सिद्धात कुमार यांनी सांगितले.
दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर ही याचिका चुकीची असल्याचे म्हणत ही याचिका रद्द केली. तसेच निवडणूक आयोगाला अशा प्रकारे एखाद्या विशिष्ट तक्रारीवर निर्णय घेण्यासंदर्भात निर्देश देणे न्यायालयाला शक्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
