डान्सबार चालवण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी ज्या अटी घालण्यात आल्या आहेत त्यात व्हिडीओ चित्रण करणे, त्यासाठीची जागा वेगळी असणे या बाबींचा समावेश असून त्याला घेण्यात आलेल्या आक्षेपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. न्या. दीपक मिश्रा, शिवकीर्ती सिंह यांनी सांगितले की, डान्स बारला परवाना देताना ज्या वादग्रस्त अटी घातल्या आहेत, त्याबाबत राज्य सरकारने स्पष्टीकरण करावे. वरिष्ठ वकील जयंत भूषण यांनी डान्स बार संघटनेची बाजू मांडताना सांगितले की, पोलिसांनी डान्स बार परवाने देताना अटी घातल्या आहेत. त्या रद्द करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी अटींमध्ये जे म्हटले आहे त्यानुसार बार मालकाने महिला नृत्य करतात तो परिसर वेगळा ठेवावा व त्याचे सीसीटीव्ही चित्रण करावे व ते पोलिसांना सादर करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी डान्स बारला परवाने देण्याचा आदेश दिला होता व ती प्रक्रिया दोन आठवडय़ात पूर्ण करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात न्यायालयाने राज्य सरकारला या आदेशाचे पालन न केल्याने फटकारले होते. डान्स बारवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना म्हटले होते की, व्यक्तिगत नैतिकता व नैतिकतेचे वेगवेगळे आकलन व विशिष्ट संदर्भातील निवडक नैतिकता हे सामूहिक व कायदेशीर नैतिकतेत कसे विलीन करता येतील? आर.आर.पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांची या प्रकरणात हस्तक्षेप करणारी याचिकाही न्यायालयाने दाखल करून घेतली होती. १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी न्यायालयाने डान्स बार बंदीबाबत महाराष्ट्र पोलिस कायद्यात २०१४ मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करताना डान्सबार पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने पोलिस कायद्यातील घटनादुरूस्तीला त्या वेळी आव्हान दिले होते व न्यायालयाने डान्सबार सुरू करण्यास सांगूनही सरकारने आदेशाचे पालन केले नाही, त्यामुळे बेअदबीची कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
