सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आणावे किंवा नाही यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. ४ एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचं कार्यालय माहिती अधिकाराअंतर्गत येणार असल्याचं सीआयसीनं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. उच्च न्यायालयानंही हा निर्णय योग्य ठरवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीनं २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांची बदली हे एकप्रकारचं रहस्य बनलं आहे, असं या प्रकरणाचे वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटलं होतं. कोणत्याही प्रक्रियेत पारदर्शकता आल्यानं त्या संस्थेप्रती सामान्य जनतेचा विश्वास वाढतो, असंही त्यांचं म्हणणं होतं. सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकारांतर्गत आणण्याच्या बाजूनं प्रशांत भूषण न्यायालयात भूमिका मांडत आहेत. कोणत्याही प्रक्रियेत पारदर्शकता असू नये, असं कोणीही म्हणत नाही, परंतु पारदर्शकतेच्या नावावर कोणत्याही संस्थेही हानी होऊ नये. जर संपूर्ण माहिती सार्वजनिक केली तर संस्थेला नुकसानही पोहोचू शकतं, असं मत अॅटर्नी जनरल यांनीदेखील मांडल्याचं, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटलं होतं. या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुरू आहे. यामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमण्णा, न्यायमूर्ती डी.व्हाय.चंद्रचूड, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा समावेश आहे. १७ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे निवृत्त होणार आहेत. त्यापूर्वी यावरील निकाल हा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
