scorecardresearch

Premium

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय वैध की अवैध? – सर्वोच्च न्यायालयात आज निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने १६ दिवसांच्या सुनावणीनंतर ५ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.

SC Verdict on Article 370 Abrogation in Marathi
SC Verdict on Article 370 : सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी कलम ३७० (संग्रहित छायाचित्र)

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारा घटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्टया वैध होता की अवैध यासंदर्भातील निकाल सर्वोच्च न्यायालय आज, सोमवारी देणार आहे. 

‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे घटनापीठ हा निकाल देणार आहे. न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर ११ डिसेंबरच्या (सोमवार) कामकाजात हे प्रकरण सूचिबद्ध करण्यात आले आहे.

Chandigarh Mayor Election Results News
“घोडेबाजाराचं प्रकरण गंभीर, बॅलेट पेपर सादर करा”, चंदीगड महापौर निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पुन्हा ताशेरे
supreme court
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘निवडणूक रोखे योजना’ रद्द, असंवैधानिक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल!
supreme court order gyanvapi masjid committee to appeal in high court
उच्च न्यायालयात दाद मागा!, ज्ञानवापी मशीद समितीला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
supreme court slams gujarat police government for remand of accused who granted anticipatory bail
न्यायाधीश, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण द्या ! गुजरात उच्च न्यायालय, सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी

हेही वाचा >>> साहू यांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश; रोकड जप्तीप्रकरणी काँग्रेसकडून दखल

या प्रकरणावर २ ऑगस्टपासून युक्तिवाद सुरू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ दिवसांच्या सुनावणीनंतर ५ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करणाच्या निर्णयासंदर्भात बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकला. केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींनी बाजू मांडली. कपिल सिबल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि अन्य ज्येष्ठ वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला.

केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केला आणि या राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी केली होती. 

हेही वाचा >>> ठरलं, ‘इंडिया’ आघाडीची चौथी बैठक ‘या’ दिवशी होणार, लोकसभेच्या जागावाटपावर चर्चा होण्याची शक्यता

सुनावणीदरम्यान..

‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर विधानसभेची संमती आवश्यक आहे. मात्र विधानसभा अस्तित्वात नसताना अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याची शिफारस कोण करू शकते, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. विशेषत: घटनेत तात्पुरती म्हणून नमूद केलेली तरतूद (अनुच्छेद ३७०) १९५७ मध्ये तत्कालीन जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कायमस्वरूपी कशी लागू करण्यात आली?

सुरक्षाव्यवस्था तैनात

श्रीनगर : निकालाच्या अनुषंगाने काश्मीरमध्ये शांतता राखण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत शांतता राखणे, हे आमचे कर्तव्यच आहे. काही समाजकंटकांनी नागरिकांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु आम्ही खबरदारी घेत आहोत, असे काश्मीरचे पोलीस महानिरीक्षक व्ही. के. बिर्दी यांनी सांगितले.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Supreme court verdict today on decision to abrogate article 3 zws

First published on: 11-12-2023 at 01:48 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×